संघीय निजामती विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।
संघिय निजामति विधेयकमा स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको माग संवोधन गरिनुपर्ने दवाब स्वरुप कर्मचारीहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
२ हप्ता अगाडिदेखि प्रारम्भिक चरणका दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेका कर्मचारीहरुले शुक्रबारदेखि देशभरका स्थानीय तहहरुमा धर्ना सँगै पेन डाउन गर्दा सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय सरकारका कर्मचारी नै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा करोडौं नागरिक सेवा पाउनबाट बञ्चित बन्नुपरेको छ ।
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु कति राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन भने बाँकी सबै सेवा ठप्प पारेरै पालिकामै धर्नामा बसेका छन ।
स्थानीय तहको सेवा ठप्प, जनता मारमा :
देशभरका स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको आन्दोलनको कारण सेवा ठप्प हुँदा जनता मारमा परेका छन ।
देशभरका स्थानीय तह जस्तै बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीहरुले पेन डाउन गरेका छन् । स्थानिय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिको आह्वानमा पालिकाको अत्यावश्यक सेवा वाहेक सबै सेवा अनिश्चितकालको लागि बन्द गरि पेन डाउन गरिएको बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक पूर्ण घर्तिले जानकारी दिए ।
“राज्यको सेवा प्रवाहमा जनतामा सबैभन्दा नजिकबाट काम गरिरहेका स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाइ नै बेवास्ता गरिने गरि संघीय निजामती ऐन आउन लागेकाले यसमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ, हामी जनताको सेवामा घाम- पानी- जोखिम नभनी खटिइरहका छौं, त्यसैले ऐनमा राखिनुपर्ने कुराहरू सरकारले नि-शर्त समेट्नुपर्छ ।” संयोजक घर्तीले भने ” स्थानीय तह सरकारको जग हो त्यसैले राज्यले देश बनाउन जग बलियो बनाउनुपर्छ तसर्थ सरकारले तत्काल हाम्रा मागहरु पूरा गर्नुपर्छ यसमा सरकार संबेदनसिल बनोस् ।”
सेवाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास एवं सेवाको सुरक्षा लगाएतको विषयमा २० बुँदे माग सहित पेन डाउन गरेको संयोजक घर्तिले बताए ।
के छन कर्मचारीका माग:
स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय सेवावाट हुनुपर्ने, स्थानिय सेवाबाट प्रदेश र संघिय निजामति सेवामा प्रवेश गर्न उमेरहद लागु हुन नहुने, समायोजन भएकाहरुको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, अस्थायी तथा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारी पाउनुपर्ने, सेवाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास एवं सेवाको सुरक्षा लगाएतको विषयमा २० बुँदे माग राखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनसंगै स्थानिय तहमा पनि दवाव मुलक कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
सरकारी सेवाको जग एवं जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहका कर्मचारी नै आन्दोलित हुँदा दैनिक सेवा प्रवाह, योजना सम्झौता, घटनादर्ता, सिफारिसदेखि प्रशासनिक कामहरू प्रभावित हुँदा जनता मारमा परेका छन ।
कहिले विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षक आन्दोलनमा, कहिले अस्पताल ठप्प पारेर चिकित्सक आन्दोलनमा त कहिले स्थानीय तह ठप्प पारेर कर्मचारी आन्दोलनमा होमीदा जनतामा राज्यबोध कम हुन थालेको छ । देशका हरेक नागरिकको अभिभावक मानिने राज्य जन सरोकारका सवालमा संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ अन्यथा राज्य संरचनाको वर्तमान व्यवस्था नै गुम्ने खतरा बढ्नेछ ।
