गण्डकी प्रदेशको उप प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा रहेको धौलागिरि अस्पताललाई ५० शैयाबाट स्तर बृद्वि गरि २०० शैयाको बनाउन सरकारले स्वीकृत दिएपछि काम अगाडि बढाइएको छ ।
५० शैयाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको १५ बर्ष बितिसक्दा समेत पूरा नभएको बेला १५० शैया थप गरि २०० शैया बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाएको हो ।
सरकारले १५ बर्ष अघि घोषणा गरेको ५० शैया बनाउने काम पुर्ण रुपमा सम्पन्न नहुँदै २०० शैयाको बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाएको छ ।
८ बर्ष अगाडि सुरु भएको अस्पतालको सि ब्लकको भवन निर्माण काम अहिलेसम्म सम्पन्न नभएको बेला नयाँ योजना ल्याएर काम अगाडि बढाइएको छ ।
अस्पतालको स्तरवृद्धि गरि २०० शैयाको पुर्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन तयारीका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
ट्रेनिङ सेन्टर नेपाल प्रालि काठमाण्डौं द्वारा अहिले भइरहेको ५० शैयाको अस्पताल लाई स्तरोन्नति गर्न के कस्ता समस्या छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरु बाट सुझाव संकलन गर्ने कार्य शुरू गरेको हो ।
५० शैयाको अस्पतालको स्तर वृद्धि गरि २०० शैयाको बनाउने निर्णय गरि काम अगाडि बढिसकेको प्रारम्भिक काम शुरू भएको डिपिआर पनि तयार भइसकेको यो ठाउँमा संभव छ कि छैन भनेर त्यसको लागि विज्ञ टोलीले काम अगाडि बढाएको धौलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेलले बताए ।
अस्पताल २०० शैयामा स्तर बृद्वि गर्न बागलुङ लगायत धौलागिरी क्षेत्रका लागि आवश्यक रहेकाे र समयमै सम्पन्न गर्न सबैले प्रभावकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण पौडेलले बताए ।
अस्पताल लाई २०० शैयाको बनाइ यसलाई टिचिङ अस्पतालको रूपमा विकास गरेर लैजान सकेको खण्डमा यस क्षेत्रमा स्वास्थ सेवा देखि धेरै कुरामा फाइदा पुग्ने अस्पतालका पुर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर तरूण पौडेलले बताए ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दिएको निति निर्देशनमा रहेर अहिले भइरहेको ५० शैयाको अस्पताल लाई २०० शैयामा रूपान्तरण गर्नको लागि वातावरणीय मुल्यांकन गर्ने टोली बनाउने काम गरेपनि अहिले अस्पताल भित्र जथाभावी रूपमा बनिरहेका भौतिक संरचना कै कारण २०० शैया बिस्तारका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
अस्पतालमा वृहत् गुरु योजना विना जथाभावी ढङ्गले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य अहिले पनि रोकिएको छैन यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ अन्यथा क्षमता विस्तारको घोषणा कागजमा मात्रै सिमित हुने निश्चित छ ।
