आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी भए। यसमा नयाँ र पुनःप्रवेश दुवै प्रकारका स्वीकृति समावेश छन्। त्यही वर्ष विप्रेषण आप्रवाह नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो। अर्कोतिर, देशको विद्युत् जडित क्षमता चार हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जबकि अधिकतम विद्युत् माग करिब २ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा छ। यद्यपि मौसमी उत्पादन भिन्नता र प्रसारण सीमाका कारण जडित क्षमताअनुसार वर्षभरि विद्युत् उपलब्ध हुँदैन। हामीसँग वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने बिजुली छ, हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ र देशभित्र पर्याप्त अवसर नहुँदा ठूलो श्रमशक्ति विदेशिनुपरेको छ।
यही विरोधाभासमा नेपालको समृद्धिको बहसको मर्म लुकेको छ। नेपाल गरिबी र आर्थिक चुनौतीबाट मुक्त छैन। तर नेपाल स्रोतविहीन पनि होइन। समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन; उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आम्दानीसँग जोड्ने आर्थिक तथा संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुनु हो।
बिजुलीले सिकाउने पाठ
जलविद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा बाँध र टर्बाइनको हिसाब मात्र पुग्दैन। उत्पादन भएको बिजुलीले कहाँ बजार पाउँछ, कुन प्रसारण लाइनबाट उपभोक्तासम्म पुग्छ र वर्षायाममा बढी हुने उत्पादन हिउँदमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाब पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिजुली सजिलै थन्क्याएर राख्न सकिँदैन। उत्पादन भएको ऊर्जा समयमै खपत वा निर्यात गर्न नसकिए उपलब्ध उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन।
विद्युत् निर्यातमा हाम्रो निर्भरता पनि यही चुनौतीसँग जोडिएको छ। भारतले अहिलेसम्म करिब ३७ वटा नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित करिब १,२०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ। तर यस्तो स्वीकृति आयोजनाअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वीकृति नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा निर्यात प्रभावित भएका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैगरी, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्का कारण भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरका केही आयोजना प्रभावित हुँदा बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यातसमेत केही समय अवरुद्ध भएको थियो। यी घटनाले एउटै कुरा स्पष्ट पार्छन्—एउटै बाह्य बजारमा निर्भरता र प्राकृतिक जोखिमको पर्याप्त व्यवस्थापनबिनाको उत्पादन प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुँदैन।
त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनु हुनुपर्छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अझै करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा छ, जबकि सरकारले सन् २०३५ (वि.सं. २०९१/९२) सम्ममा यसलाई १,५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य विद्युत् उत्पादन बढाएर मात्र पूरा हुँदैन। उद्योग, कृषि प्रशोधन, चिस्यान भण्डारण, विद्युतीय यातायात, पर्यटन तथा घरायसी उपयोगमा विद्युत्को पहुँच र प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। निर्यात हाम्रो महत्त्वपूर्ण अवसर हो, तर घरेलु उत्पादन र उपभोगको बलियो आधारबिना त्यसलाई अर्थतन्त्रको एकमात्र आधार बनाउन सकिँदैन।
उत्पादनको खाडल
नेपालको कृषि क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइको हाराहारीमा रहनुले उत्पादकत्वको ठूलो खाडल देखाउँछ।
निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कृषितर्फ जान बीउ र मलको उपलब्धताले मात्र पुग्दैन। भरपर्दो सिँचाइ, आधुनिक कृषि प्रविधि, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सडक पहुँच र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएसम्म कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र दिगो व्यवसायका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन।
पर्यटनमा पनि हाम्रो सम्भावना हिमाल र पदयात्रामा मात्र सीमित छैन। धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, साहसिक तथा ग्रामीण पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र समुदायको आयआर्जनसँग जोड्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
युवाको प्रसङ्गमा पनि प्रश्न विदेश जानुपर्यो कि परेन भन्ने होइन। विदेशमा ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभव हासिल गर्ने अवसरलाई देशको विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि लगानी, प्रविधि, ज्ञान र उद्यमशीलतामार्फत देशसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। चिन्ताको विषय भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र कमजोर हुनु हो। यसले परिवारको तत्कालीन जीविकोपार्जनमा सहयोग गरे पनि त्यसबाट पर्याप्त उद्यम, उद्योग र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन।
नीति होइन, निरन्तरता र कार्यान्वयन
नेपालमा नीति, योजना र विकासका लक्ष्यहरूको कमी छैन। मुख्य चुनौती तिनको निरन्तरता, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र बहुवर्षीय आयोजनाले राजनीतिक चक्रभन्दा लामो समयसम्म स्थिरता पाउन नसक्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल घटाएको छ।
आयोजनाको सफलता उद्घाटन र सम्पन्न भएको घोषणामा होइन, त्यसले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्यो र नागरिकलाई कस्तो सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गरायो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। विकासका नाममा खर्च भएको रकमभन्दा त्यसबाट प्राप्त सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ। हिमाल, पहाड र तराईका स्रोत, आवश्यकता र चुनौती फरक छन्। एउटै विकासको खाका सबै भूगोलमा लागू गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन। स्थानीय सरकारलाई आफ्नो भूगोलका जलस्रोत, कृषि, वन, पर्यटन र साना उद्यमको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, सम्भावनाको पहिचान गर्ने र त्यसैका आधारमा प्राथमिकतासहित योजना निर्माण गर्ने क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति, योजना निर्माण तथा डिजाइन क्षमता, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली र पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको विकास आवश्यक छ। स्थानीय सम्भावनालाई प्रदेश र संघका ठूला आयोजना तथा राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसँग जोड्न सके मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारीको बलियो आधार बनाउन सकिन्छ।
सम्भावनाको अन्तिम परीक्षा
बिजुली र मानिस दुवैलाई सीमापार पठाउनु आफैँमा समस्या होइन। विद्युत् निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ भने वैदेशिक रोजगारीले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पुर्याएको छ। तर देशभित्रै उपलब्ध ऊर्जा र जनशक्तिको सम्मानजनक तथा उत्पादनशील उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो विकास प्रणालीको कमजोरी हो। यसलाई उपलब्धिको पूर्ण मापदण्ड मान्न सकिँदैन।
अभावको भाष्य दोहोर्याइरहनुले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन। किनकि हाम्रो समस्या हामीसँग के छैन भन्नेमा मात्र सीमित छैन; हामीसँग जे छ, त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिसँग जोड्न नसक्नुमा पनि छ।
समृद्धिको यात्रा सहज छैन, तर यसको दिशा स्पष्ट हुनुपर्छ। स्रोतको सही पहिचान, बजारको सुनिश्चितता, संस्थाको क्षमता र नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता—यी चार आधार बलिया भए मात्र सम्भावना उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन्छ। अन्यथा सम्भावना भाषण र योजनाका दस्तावेजमा मात्र सीमित रहन्छ।
नेपालको भविष्य सम्भावनाको अभावमा होइन, उपलब्ध सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने हाम्रो सामूहिक क्षमता, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा निर्भर छ। अबको आवश्यकता अभावको चर्चा दोहोर्याउनु होइन, उत्पादन बढाउनु, अवसर सिर्जना गर्नु र उपलब्ध स्रोतलाई नागरिकको समृद्धिसँग जोड्नु हो। समृद्ध नेपाल निर्माणको वास्तविक आधार यही हो।
इ. रमेश सुवेदी
वरिष्ठ इन्जिनियर तथा स्थानीय विकास विज्ञ
