देशमा लाेकतन्त्र आएको १७ बर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्व पिडीतकाे समस्या जस्ताकाे तस्तै भएको भनेर गुनासो गरेपनि समस्या २० बाट १९ हुन नसकेको बागलुङमा आयोजीत कार्यक्रममा आक्राेश पाेखेका छन् ।
द्वन्द्वकाे समयमा भएको मानवअधिकार उलंघनका दाेषी उपर छानबिन गरि कार्वाही गरि पिडीत पक्षलाई न्यायको माग गरेको १७ बर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको एक कार्यक्रममा सराेकारवाले धारणा ब्यक्त गरे ।
मानव अधिकार ,शान्ति ,लाेकतन्त्र ,अहिंसा भन्ने नारा साथ मानवअधिकार तथा शान्ति समाज बागलुङ शाखाले लाेकतन्त्रकाे १७ बर्ष ; संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र बिषयक अन्तरक्रियामा आयोगले काम गर्ने शैली लाई अलिकति फराकिलो बनाइएको अहिलेसम्म आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दा अर्को काम केही पनि गर्न नसकेको हुदा २ बर्ष भित्र यसले काम गर्ने कुरामा शंका रहेको द्वन्द्व पिडित बद्री बहादुर केसीले बताए ।
धेरै निराशाकाे कुरा गर्नुभन्दा हामी जहाँ उभिएका छाै त्यहीँ बाट जानलाइ बाध्यता छ हाम्रो लागि कताकतै
राजनीति दलको इक्षा शक्तिकाे नभएको कारणले समस्या समाधान नभएको सधैं भरि छलफल मात्र भइरहेको नेपाल महिला संघका अध्यक्ष शकुन्तला शर्माले बताए ।
संबिधान लेखन, सेना समायोजन ,संक्रमणकालीन न्याय ३ वटा बिषय मध्य २ वटा बिषय पूरा भएको तर मुख्य बिषय संक्रमणकालीन न्याय भने बाकी रहेको द्वन्द्व पिडित सावित्री खड्काले बताए ।
द्वन्द्वकाे समयमा पिडित हुदा समेत द्वन्द्व पिडितमा नाम चढाउन समेत गार्हो अवस्था थियोे त्यो गर्न समेत पाेखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको अनुभव कार्यक्रम पुर्व महिला विकास अधिकारी लक्ष्मी जीसी कार्कीले बताए ।
द्वन्द्वकाे समयमा पिडित भएका ब्यक्तिहरूकाे पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा द्वन्द्व पीडित लाई शाेधेर समाधान निकाल्नु पर्छ द्वन्द्वकाे क्रममा हाम्रो काेही पनि मरेका छैनन् संक्रमणकालीन न्यायकाे नाममा फास्ट ट्रायकबाट टुंगोमा पुर्याउने नाममा राजनीति हुन थालेको कानुन ब्यवस्थायीहरूकाे धारणा छ ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सदरमुकाम बागलुङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लाेकतन्त्रकाे १७ बर्षमा संक्रमणकालीन न्याय लाई अलपत्र पारिएको कार्यपालिकाकाे सिलसिलेवर आपत्तिजनक निर्णय ब्यवस्थापीकाकाे भूमिका लाई गाैण बनाउने प्रयास गरेको न्यायपालिका विरूद्वकाे माेर्चावन्दीले लाेकतन्त्रलाइ समेत धरापमा पार्न सक्ने भनी चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ ।
माआेवादीकाे जनयुद्ध शुरू भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवस भनी राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने सरकारी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै बर्ष २०८० काे विदा सुचिबाट हटाउन माग गरेको छ ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौताकाे मर्म अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाइ तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउनेजेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुुनै पनि प्रकारका सहयोग बन्द गर्नुपर्ने पछिल्लो समयमा अनमिनद्वारा अयोग्य घाेषित ४ हजार ८ जना माआेवादी लडाकु प्रत्येक लाई २ लाखको दरले सहयोग उपलब्ध गराउने ८० करोड १६ लाख सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
पिडीतलाइ न्याय र पिडकलाइ सजाय सुनिश्चित गर्ने गरि मात्र संशोधन बिधेयक पारित गर्नुपर्ने बिधेयक पारित गर्नुपुर्व पिडितहरूसंग व्यापक परामर्श गरि पिडितहरूकाे सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरालाई जाेड दिएका छन् ।
बागलुङ जिल्लामा द्वन्द्वकाे समयमा तत्कालीन बिद्रोही माआेवादी र राज्यपक्षबाट युद्धको नाममा दर्जनौं निर्दाेष नागरिककाे ज्यान गएपनि देशमा शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष बित्दा समेत द्वन्द्व पिडीतहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।पिडितहरूले
पटकपटक यस्ता कार्यक्रमहरूमा आउने पिडा पाेख्ने काममात्र भइरहेको छ ।
