एमसीसीको बिरोधमा नेकपा एकीकृत समाजवादी द्वारा र्याली !

-


     राम प्रसाद घिमिरे     
     फागुन १ गते २०७८ मा प्रकाशित



अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसि) को बिरोधमा बागलुङमा र्याली गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) निकट जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्वमा बागलुङ सदरमुकाममा बाइक र्याली गरिएको हो ।


अमेरिकी सहयोग लोभमा नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा पार्ने गरि देखाइएको सहयोग नेपाल र नेपालीका लागि कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने कोणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले धारणा राखेका थिय । 


नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय बाट सुरु गरिएको मोटरसाइकल र्याली बजारका मुख्य सडक हुँदै लोकतान्त्रिक चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टिका जिल्ला अध्यक्ष लाल बहादुर थापाले नेपालको कानुन नै नजरअन्दाज गरिने गरि आएको अमेरिकी सहयोग सम्झौता स्विकार्य नरहेको बताए । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्बभौमिकत्ता लाई ख्याल गर्दै केहि बुँदाहरु संसोधोन भएमा मात्र नेपालका लागि स्विकार्य हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ रहेको ।

एमसिसिको बिरोधमा आफ्नो धारण राख्दै जिल्ला अध्यक्ष लाल बहादुर थापा

 
कोणसभामा पार्टीका जिल्ला सचिव भरत पुरीले खाए खा नखाए घिच भन्ने गरि आएको यो रणनैतिक सहयोग यथास्थितिमा नेपाल र नेपालीका लागी कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताए ।

एमसिसिको बिरोधमा आफ्नो धारण राख्दै जिल्ला सचिव भरत पुरी


र्यालीका सहभागिले No MCC, विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद, MCC खारेज गर, बिदेशी दलाल होसियार, सरकारलाई ५५ अर्बको खाँचो हो भने मेरो भागमा १८३३ रुपैयाँ पर्नेछ म २० जनाको भाग खप्टिन तयार छु तर MCC पास नगर सरकार, देश नबेच जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए । कोणसभामा बोल्दै युवा संघ नेपाल बागलुङका अध्यक्ष प्रदीप जीसीले नेपालको कानुन नै उपहास हुने गरी सर्त राखिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसि बर्तमान अवस्थामा स्विकार्न नसकिने धारणा राखेका थिए । नेपालको रास्ट्रियता माथिनै खलल पुग्ने गरि राखिएका सर्तहरू परिमार्जन नभएसम्म एमसिसि कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने जीसीले बताए ।

सरकारलाई ५५ अर्बको खाँचो हो भने मेरो भागमा १८३३ रुपैयाँ पर्नेछ म २० जनाको भाग खप्टिन तयार छु तर MCC पास नगर सरकार लेखेको प्लेकार्डमा युवा संघ नेपाल बागलुङका अध्यक्ष प्रदीप जीसी


अमेरिकाले ५५ अर्बको अनुदान सहयोग नेपाललाई दिने र त्यसको सम्झौतामा रहेका बुँदाहरु बाझिएमा नेपालको कानुन निष्कृय रहने भनेपछि देशभर यसको बिरोध भइरहेको छ ।