नेपालमा कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइको असर राज्यका तल्लो तहमा पर्न थालेको गुनासो बढेको छ ।बागलुङमा शुक्रबार आयोजित कानुन निर्माणमा संघीय संसद्को योगदान र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल कानून समाजको आयोजनामा सहभागीहरुले नेपालमा संघीयताको पहिलो कार्यकाल सकिँदासम्म पनि संघीय संसदकाट निर्माण हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरु नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा असर परेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै पुर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले देशमा संघीयता लागू भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत तीन तहका सरकारको अधिकार पुर्ण रुपमा स्पष्ट नहुँदा सरकारको प्रभावकारितामै नागरिकले प्रश्न उठाउन थाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । नागरिक सवालका धेरै कानुन नबन्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामै जटिलता देखिएको निवर्तमान राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका राधेश्याम अधिकारीले बताए ।
ूपूरा कानुन बनिनसक्नु र बनेका कानुनको अधिकार सम्बन्धित सरकारलाई प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारहरु धर्ना गर्न बाध्य छन भने स्थानीय तहहरुले विरुद्ध मुद्दा समेत खेप्नुपरेको छ अधिकारीले भने ।
संविधानको मुल मर्मानुसार कानुन निर्माणमा संघीय संसदको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामै नराखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जसका कारण ५ वर्षे कार्यकालमा बन्नैपर्ने, संविधानले निर्देश गरेका महत्त्वपूर्ण कानुन पनि बन्न नसकेको र संघले कानुन नबनाउँदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन मै परिरहेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । मौलिक अधिकारका विषयमा समेत सबै कानुन नबन्दा नागरिकले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको दुखेसो पोखे ।
संघीय संसद्ले ५ वर्षमा १ सय ५२ विधेयक दर्ता गरेको छ भने र ९० वटा मात्र ऐन बनाएको छ । भने ९२ वटा ऐन बन्नै सकेका छैनन् । एकतिर ऐन बनाएर पनि कानुन निर्माणमा नजानु अर्कोतिर विधेयक नै दर्ता हुन सकेका छैनन् ।
राज्यको कानुन निर्माण तहमा रहने व्याक्तिहरु संवेदनशील हुन नसक्दा जनता कानुन कार्यान्वयनबाटै पिडित हुनुपरेको अधिवक्ता लक्ष्मीदेवी जिसी कार्कीले बताइन ।
शिक्षा, प्रहरी, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन नबन्दा त्यसको असर संघीयतामै देखिएको छ अधिकारीले भने संघीय संसदलाई सर्वाधिकार हुँदा पनि नागरिकमैत्री कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकको विश्वास कम हुँदै गएको छ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैदल एकठाउँमा हुन नसक्नु निकै दुखद् रहेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।
दलहरूको अधिकांश समय सरकार बनाउन र गिराउन लागेकाले सांसदहरू पनि त्यतैतिर भुल्दा कानुन बनाउनेमा ध्यान नदिएको उनीहरूले बताए । राजनीतिक सहमतिमा नेताहरू मिल्ने र सरकारले छोटो बाटो भन्दै सिधै कानुन ल्याउँदा बनेका कानुनमा पनि नागरिकको सहभागिता र उनीहरूका आवाज नसमेटिएकाले यसलाई सुधार्न उनले जरुरी देखिएको सहभागीले धारण राखेका थिए ।
