नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद बागलुङले निजामती कर्मचारीमा आरक्षण र समावेशी विषयमा पत्रकार भेटघाट तथा अन्तर्क्रिरया कार्यक्रम गरि आफ्नो माग अगाडि सारेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासीजनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्ष बमबहादुर गुरूङले संविधानको धारा ३ र ४ ले राज्यलाई समावेशी बनाउदै लैजाने संकल्प गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ राज्यको मुल प्रवाहमा बहिस्कृत तथ पछाडि पारिएको बर्गलाइ लक्षित गरि ल्याएको आरक्षण केही बर्ष कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अहिले ल्याएको समावेशी आरक्षण कै कारण महिला जनजाति दलित लगायत कर्णाली क्षेत्रका ब्यक्तिहरूले अवसर पाएको बागलुङको प्रशासन कार्यालयमा त्यसको प्रभाव देखिएको अध्यक्ष गुरूङले बताए ।
अहिले पनि समावेशी समानुपातिक विकृति विसंगति भइरहेको खस आर्यको नाममा माओवादीका दिनानाथ शर्मा र नेपाली कांग्रेसका मणिभन्द्र शर्माले खाइरहेको गुरूङले बताए ।
नेपाल अझै केही बर्षको लागि आरक्षण आवश्यक भएको अहिले १४ बर्षकै बिच आरक्षण बाट अत्तालिन खोजेको भन्दै यसको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नविन शिशिर बिकले बताए ।
सरकारले गठन गरेको समावेशी आयोगले २०७४ सालमा ल्याएको आरक्षण कोटाले बेथिति बढाएको भन्दै खारेजीको लागि सुझाव दिएको भन्दै नेपाल आदिवासीजनजाति महासंघ लगायतका संघसंस्था आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
