संघीयता लागू भएको ५ बर्ष बितिसक्दा समेत अझैसम्म यसको काम कर्तव्य र अधिकार बारे आफ्नो ब्याख्या हुने गर्दा एकपछि अर्को बेथिति देखिन थालेको छ ।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगरी फर्किएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्की हाजिर हुनका लागि शुक्रबार बाबियाचौरस्थित कार्यालयमा पुगेका थिए ।
आवश्यक समन्वय र विवादपछि पालिकाले कार्कीलाई हाजिर नगराएपछि बागलुङ फर्किएका हुन् । संघीयता पछि स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने निति भए अनुसार गाउँ गाउँमा सिंहदरबारकाे अनुभुती दिलाउने भनिएपनि यतिबेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राेज्ने खाेज्ने कारणले पनि यस्ता विवाद बेलाबेलामा देखिने गरेका छन् ।
साउन ५ गतेको निर्णयानुसार मङ्गला गाउँपालिकामा सरुवा भएको रमनापत्र लिएर हाजिर हुन पुगेका कार्कीलाई मन्त्रालयले समन्वय नगरी सरुवा गरेर पठाएकाले हाजिर गराउन नसक्ने पत्र दिएर पठाइएको थियो । मङ्गलाका प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाको सरुवा भएपनि पत्र प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा एक्कासी नयाँ कार्यालय प्रमुख आएपछि समन्वयको अभाव भन्दै हाजिर नगरी फिर्ता गरेको कार्कीको भनाई छ ।
‘मैले समन्वय गर्नुपर्ने कारण छैन,मन्त्रालयको दिएको जिम्मेबारी अनुसार पुगेको थिए,कार्कीले भने । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कार्कीलाई मन्त्रालयले मङ्गलामा सरुवा गरेर पठाएको थियो । मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गतिविधिबाट कार्यसम्पादनमा समस्या हुने देखेर सहमतिमै फिर्ता गरेको बताए ।
‘मन्त्रालयले एक जनालाई भनेर अर्कालाई सरुवा गरेर पठाएको छ, यहाँ हुनुभएका हाकिमलाई समेत सरुवाको पत्र प्राप्त भएको छैन’, अध्यक्ष रोकाले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादनले नै गाउँपालिकाको गतिविधि देखिने भएकाले समन्वयको अभाव महसुस गरेको अध्यक्ष रोकाको भनाइछ । पालिकाभित्रको छोटो छलफलले भविष्यमा थप मनमुटावको संकेत देखिएपछि सरुवा भएर आएका कार्कीले नै लिखित कागज दिन अनुरोध गरेपछि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो । प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानाको सरुवा भएपछि गाउँपालिकाले सूचना अधिकारी राजेन्द्र आचार्यलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
म्याग्दीमै पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कार्यसम्पादनमा असहज हुने अवस्था देखिएपछि रघुगंगा गाउँपालिकाले समेत एक प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरेको थियो ।
