स्थानीय निर्वाचनको बहस : दलको छनोट, जनताको विवेक र शासनको परिणाम
स्थानीय निर्वाचनमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकासका अनेकौँ प्रतिबद्धता सुनिन्छन्। उम्मेदवार घरदैलोमा पुग्छन्, दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् र मतदाताले आफ्ना अपेक्षा राख्छन्। तर यी सबै बहसको केन्द्रमा हुनुपर्ने एउटा आधारभूत प्रश्न प्रायः ओझेलमा पर्छ—स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार, स्रोतसाधन र जिम्मेवारीलाई नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा कसरी बदल्ने?
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिएका छन्। संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार छन् भने अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार समेटिएका छन्। स्थानीय विकास, आधारभूत सेवा, पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन यसका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्।
तर अधिकार पाउनु र परिणाम दिन सक्नु एउटै कुरा होइन। आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनु, निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु र नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउनु स्थानीय शासनका गम्भीर चुनौती हुन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहले विनियोजित बजेटको ७६.४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ७१.३ प्रतिशत उपयोग गरेका थिए। यी समग्र बजेट उपयोगका दर हुन्; यिनले मात्र पुँजीगत खर्च, सेवाको गुणस्तर वा विकासको वास्तविक उपलब्धि पूर्ण रूपमा देखाउँदैनन्। तथापि, बजेट विनियोजनदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्मको क्षमता सुधार्नुपर्ने आवश्यकतालाई यी तथ्यले औँल्याउँछन्।
यसको अर्थ सबै स्थानीय तहको अवस्था समान छ भन्ने होइन। भूगोल, जनसङ्ख्या, राजस्व क्षमता, जनशक्ति र संस्थागत अवस्थाका आधारमा स्थानीय तहहरूबीच उल्लेखनीय भिन्नता छ। तर मूल प्रश्न सबैका लागि साझा छ—विकासका लागि स्रोत छुट्याउनु मात्र पर्याप्त छ, कि त्यस स्रोतलाई गुणस्तरीय, समयबद्ध र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व पनि चाहिन्छ?
स्थानीय निर्वाचनको बहस ‘कसले चुनाव जित्छ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हो—कस्तो नेतृत्वले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न, विकासलाई परिणाममा बदल्न र आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुन सक्छ?
स्थानीय विकासका पाँच स्तम्भ
स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न चुनावी भाषण र लोकप्रिय नाराले मात्र पुग्दैन। आर्थिक योजना, प्राविधिक ज्ञान, सामाजिक उत्तरदायित्व र संस्थागत व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। स्थानीय विकासलाई पाँचवटा परस्पर जोडिएका क्षेत्रमा बुझ्न सकिन्छ।
१. आर्थिक विकास : स्थानीय सम्भावनाबाट रोजगारी र आय
कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन, उद्यमशीलता, बजार व्यवस्थापन र रोजगारी आर्थिक विकासका आधार हुन्। सीमित बजेटलाई छरिएका कार्यक्रम र अनुदानमा खर्च गर्नुभन्दा स्थानीय सम्भावना पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निजी तथा सामुदायिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने र आन्तरिक राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने नीति आवश्यक छ।
सफलता कति कार्यक्रम सञ्चालन भए भन्नेबाट होइन, स्थानीय उत्पादन बढ्यो कि बढेन, उद्यमले बजार पाए कि पाएनन्, रोजगारी विस्तार भयो कि भएन र नागरिकको आम्दानीमा सुधार आयो कि आएन भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
२. सामाजिक विकास : सेवाको पहुँच र गुणस्तर
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा यस क्षेत्रका प्रमुख विषय हुन्। विद्यालय भवन बनाउनु र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु फरक कुरा हुन्। स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नु र नागरिकले समयमै प्रभावकारी सेवा पाउनु पनि एउटै होइन। खानेपानी आयोजना बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन; सुरक्षित पानी नियमित उपलब्ध हुनुपर्छ।
त्यसैले सामाजिक विकासको मूल्याङ्कन संरचनाको सङ्ख्याले मात्र होइन, सेवाको पहुँच, गुणस्तर, निरन्तरता र नागरिकको जीवनमा आएको सुधारले गर्नुपर्छ।
३. भौतिक पूर्वाधार : निर्माणभन्दा उपयोगिता र दिगोपन
सडक, पुल, भवन, ढल, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार र अन्य आधारभूत संरचना स्थानीय विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर निर्माणअघि आवश्यकताको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा तथा वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना बैङ्क तयार गरी अध्ययन र तयारी पूरा भएका आयोजनालाई बजेटसँग जोड्नुपर्छ। पर्याप्त तयारीबिना बजेटमा आयोजना राख्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरसम्बन्धी समस्या निम्तिन सक्छन्।
पूर्वाधारको सफलता खर्च भएको रकम वा निर्माण भएका संरचनाको सङ्ख्याले मात्र मापन हुँदैन। त्यसको गुणस्तर, उपयोगिता, सुरक्षा, दीर्घकालीन लागत र मर्मतसम्भारको व्यवस्थाले वास्तविक विकास लाभ निर्धारण गर्छ।
४. वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन : जोखिम बुझेर विकास
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय विकासका अभिन्न पक्ष हुन्।
भूगर्भीय अवस्था, भिरालोपन, पानीको निकास र वातावरणीय संवेदनशीलता नबुझी सडक निर्माण वा बस्ती विस्तार गर्दा पहिरो, कटान र अन्य जोखिम बढ्न सक्छन्। त्यसैले आवश्यकताअनुसार वातावरणीय अध्ययन, भूगर्भीय मूल्याङ्कन र प्राविधिक डिजाइनका आधारमा आयोजना अघि बढाउनुपर्छ। विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत र बस्तीको सुरक्षा जोखिममा पार्नु दीर्घकालमा महँगो पर्छ।
त्यसैगरी, फोहोर सङ्कलन गरेर अन्यत्र थुपार्नु मात्र व्यवस्थापन होइन। स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन र सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनको प्रणाली आवश्यक छ। विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतमा सक्रिय हुनु जति महत्त्वपूर्ण छ, जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमार्फत सम्भावित क्षति घटाउनु त्यति नै आवश्यक छ।
५. संस्थागत विकास तथा सुशासन : परिणाम दिने प्रणाली
यो अन्य चारवटै क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने आधार हो। दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अनुशासन, भरपर्दो तथ्याङ्क, नागरिक सहभागिता, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताबिना विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु तथा वित्तीय कमजोरीलाई कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र सम्बन्धित निकायको जवाफका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। बेरुजु देखिनु र सबै खर्च दुरुपयोग ठहरिनु एउटै कुरा होइन। तर लेखापरीक्षणले औँल्याएका कमजोरीको समयमै फर्छ्योट, सुधार र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु सुशासनको अनिवार्य पक्ष हो।
यी पाँच क्षेत्र एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ; पूर्वाधारको दिगोपनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन चाहिन्छ; सामाजिक सेवाको गुणस्तरका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ; र यी सबैलाई परिणाममुखी बनाउन संस्थागत क्षमता तथा सुशासन चाहिन्छ।
अधिकार र बजेट हुँदाहुँदै परिणाम किन कमजोर हुन्छ?
स्थानीय तहमा अपेक्षित परिणाम नआउनुका पछाडि कम्तीमा चारवटा पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
पहिलो, योजना छनोट र प्राथमिकतामा कमजोरी। योजना तर्जुमा समुदायको आवश्यकता पहिचानबाट सुरु भई वडा र पालिकास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा बजेट निर्माणसम्म पुग्नुपर्छ। यो प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुँदा पर्याप्त अध्ययनबिना साना योजनामा बजेट छरिन सक्छ, आयोजना अधुरा रहन सक्छन् र सार्वजनिक स्रोतबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त नहुन सक्छ। साना आयोजना आफैँमा अनुचित होइनन्; तिनको आवश्यकता, औचित्य र सामूहिक प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ।
दोस्रो, प्राविधिक तयारी र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव। अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमान र आवश्यक स्वीकृतिबिना बजेटमा राखिएका आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा व्यवस्थापन वा निर्माणका क्रममा समस्या आउन सक्छ। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले गुणस्तर तथा समय व्यवस्थापनमा पनि असर पार्छ।
तेस्रो, खर्चलाई नै विकास मान्ने प्रवृत्ति। बजेट खर्च भयो वा भवन बन्यो भन्दैमा नागरिकले लाभ पाएको प्रमाणित हुँदैन। सडक बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य छ कि छैन, खानेपानी नियमित छ कि छैन, स्वास्थ्य सेवा सहज छ कि छैन र निर्माण भएको संरचना प्रभावकारी रूपमा उपयोगमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
चौथो, उत्तरदायित्व र समन्वयको कमजोरी। बजेट उपयोग, आयोजनाको प्रगति, निर्माणको गुणस्तर र प्रतिबद्धताको अवस्थाबारे नागरिकले समयमै सूचना पाउनुपर्छ। जिम्मेवारी स्पष्ट नभए वा अनुगमनका सुझाव कार्यान्वयन नभए कमजोरी दोहोरिइरहन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ; तर आफ्नै अधिकारक्षेत्रभित्रको जिम्मेवारीबाट पन्छिन त्यसलाई बहाना बनाउनु हुँदैन।
यी चुनौती सबै स्थानीय तहमा समान छन् भन्न मिल्दैन। जहाँ राम्रो अभ्यास छ, त्यसबाट सिक्नुपर्छ; जहाँ परिणाम कमजोर छ, त्यहाँ तथ्यका आधारमा कारण पहिचान गरी सुधारको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ।
उम्मेदवार छनोट : दलको संस्थागत र नैतिक दायित्व
राजनीतिक दल लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्था मात्र होइनन्; सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्व विकास गर्ने दायित्व पनि तिनकै हो। चुनाव जित्ने सम्भावना उम्मेदवार छनोटको एउटा व्यावहारिक पक्ष हो, तर त्यसलाई नै योग्यताको अन्तिम मापदण्ड बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
उम्मेदवारको चरित्र, सार्वजनिक आचरण, स्थानीय आवश्यकताबारे बुझाइ, व्यवस्थापकीय क्षमता, नीति तथा कानुनको ज्ञान र जवाफदेहिता छनोटका महत्त्वपूर्ण आधार हुनुपर्छ। स्थानीय नेतृत्वले हरेक विषयको विशेषज्ञता आफैँ राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर बजेट र योजना चक्र बुझ्ने, प्राविधिक सल्लाहको महत्त्व पहिचान गर्ने, तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।
गुटगत समीकरण, व्यक्तिगत निकटता, आर्थिक प्रभाव वा क्षणिक राजनीतिक लाभले उम्मेदवार छनोटलाई अनुचित रूपमा प्रभावित गर्न दिनु हुँदैन। सङ्गठनमा योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता स्वतः प्रमाणित गर्दैन।
स्थानीय तहमा गाउँसभा वा नगरसभाले विधायिकी, बजेट स्वीकृति तथा निगरानीसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्छन्। गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्छ; न्यायिक समितिले कानुनले तोकेको क्षेत्रभित्र विवाद निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी काम गर्छ। निर्वाचित नेतृत्वले यी निकायको अधिकार, सीमा र संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।
दलको सफलता कति उम्मेदवार निर्वाचित भए भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। निर्वाचित प्रतिनिधिले कस्तो सेवा दिए, सार्वजनिक स्रोत कति प्रभावकारी बनाए र नागरिकप्रति कति उत्तरदायी रहे भन्ने आधारमा पनि दलको नेतृत्व छनोट तथा उम्मेदवार मूल्याङ्कनको प्रक्रिया समीक्षा गरिनुपर्छ।
मतदाताको विवेक : वाचा होइन, कार्ययोजना मागौँ
उम्मेदवार दलले छान्छन्, तर प्रतिनिधि चुन्ने अन्तिम निर्णय मतदाताको हुन्छ। त्यसैले मतदाताले दलको विचार र घोषणापत्रसँगै उम्मेदवारको चरित्र, कार्ययोजना र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई चारवटा प्रश्न सोध्न सकिन्छ।
१. स्रोतको सुनिश्चितता: घोषणापत्रका योजनाका लागि बजेट कहाँबाट आउँछ? स्थानीय राजस्व, सङ्घीय तथा प्रदेशीय अनुदान र अन्य वैधानिक स्रोतको यथार्थपरक आकलन गरिएको छ कि छैन?
२. समयसीमा र जिम्मेवारी: कुन आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन, बजेट, जनशक्ति र समन्वयको व्यवस्था के छ?
३. दीर्घकालीन लाभ: प्रस्तावित योजनाले नागरिकलाई कस्तो लाभ दिन्छ? रोजगारी, उत्पादन, सेवा पहुँच वा वातावरणीय सुरक्षामा कस्तो सुधार अपेक्षित छ?
४. नतिजा मापनको आधार: पाँचवर्षे कार्यकालको सफलता कसरी मापन गरिन्छ? प्रगति सार्वजनिक गर्ने, नागरिकको प्रतिक्रिया लिने र लक्ष्य पूरा नभए सुधार गर्ने व्यवस्था के हुनेछ?
यी प्रश्नले चुनावी बहसलाई लोकप्रिय भाषणबाट कार्यान्वयनयोग्य योजनातर्फ लैजान सक्छन्। मतदाताको भूमिका मतदानमा मात्र सीमित हुँदैन; निर्वाचित नेतृत्वको निगरानी, सार्वजनिक सूचनाको माग र नीतिगत बहसमा सहभागिताले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
घोषणापत्रदेखि परिणामसम्म : मापनयोग्य प्रतिबद्धता
घोषणापत्रको वास्तविक महत्त्व प्रतिबद्धताको सङ्ख्यामा होइन, तिनको कार्यान्वयनयोग्यतामा हुन्छ। नेतृत्वले स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा प्राथमिकता तोक्नुपर्छ। प्रमुख योजनाको लागत, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, अपेक्षित परिणाम र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
सबै स्थानीय तहका लागि एउटै विकास सूचक आवश्यक छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादकत्व, सिँचाइ, खानेपानी र ग्रामीण सडकको पहुँच प्राथमिक हुन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा ढल, फोहोरमैला, सार्वजनिक यातायात, भू–उपयोग र प्रदूषण नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। महानगर तथा उपमहानगरमा ठूलो जनसङ्ख्यालाई समन्वित र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने क्षमता विशेष महत्त्वको हुन्छ। तर स्थानीय प्राथमिकता जस्तो भए पनि सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता सबैका साझा मापदण्ड हुन्।
कार्यसम्पादन बजेट खर्च र सम्पन्न आयोजनाको सङ्ख्याले मात्र होइन, नागरिकले पाएको वास्तविक लाभले मापन हुनुपर्छ। खानेपानीको नियमितता, विद्यालयमा सिकाइको अवस्था, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय रोजगारी, विपद् जोखिममा आएको कमी र सार्वजनिक सेवामा लाग्ने समय तथा लागतजस्ता सूचकले विकासको वास्तविक अवस्था देखाउन सक्छन्।
नेतृत्वले प्रतिबद्धता मात्र होइन, प्रगति र कमजोरी दुवै सार्वजनिक गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ। लक्ष्य पूरा भएन भने कारण स्पष्ट गर्ने र सुधारको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि सुशासनकै हिस्सा हो।
निष्कर्ष : व्यक्ति होइन, प्रणाली पनि रोजौँ
स्थानीय निर्वाचन पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन; यो स्थानीय लोकतन्त्रको गुणस्तर, सार्वजनिक संस्थाको क्षमता र आगामी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको निर्णय हो।
हामीलाई चुनाव जितेर बजेट छर्ने नेतृत्व मात्र होइन; स्थानीय सम्भावना पहिचान गर्न, आर्थिक अवसर विस्तार गर्न, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न, सामाजिक सेवा सुधार्न तथा सार्वजनिक संस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तो नेतृत्वले विज्ञको ज्ञान उपयोग गर्छ, नागरिकको आवाज सुन्छ, कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्छ र परिणामको जिम्मेवारी लिन्छ।
सक्षम नेतृत्व व्यक्तिगत इच्छाशक्तिमा मात्र निर्भर रहँदैन; उसले दक्ष जनशक्ति, संस्थागत स्मृति, व्यवस्थित तथ्याङ्क र नियमित अनुगमनमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छ। स्थानीय विकास कुनै एक व्यक्तिको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व, व्यावसायिक प्रशासन, प्राविधिक जनशक्ति, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। व्यक्ति फेरिँदैमा संस्थाको ज्ञान र अनुभव हराउनु हुँदैन; नेतृत्वको प्राथमिकता फेरिँदैमा प्रमाण र सार्वजनिक हितमा आधारित योजना कमजोर हुनु हुँदैन।
अन्ततः दलले उम्मेदवार छान्छ, जनताले प्रतिनिधि चुन्छन् र निर्वाचित नेतृत्वले शासन चलाउँछ। तर यी सबैको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाको कार्यक्षमता र उपलब्ध स्रोतबाट प्राप्त परिणामले नै गर्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको मूल प्रश्न ‘कसलाई जिताउने?’ मात्र होइन; कस्तो नेतृत्व छान्ने, कस्तो संस्था बनाउने र सार्वजनिक स्रोतलाई नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा कसरी बदल्ने भन्ने हो।
व्यक्तिभन्दा संस्था, नाराभन्दा नीति, पहुँचभन्दा क्षमता र आश्वासनभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कार बसाल्न सके मात्र स्थानीय लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
निर्वाचनले नेतृत्व चयन गर्छ; तर सुशासनले त्यस नेतृत्वको औचित्य प्रमाणित गर्छ।
— इ. रमेश सुवेदी
वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर तथा स्थानीय विकास/योजना विज्ञ
