— इ. रमेश सुवेदी (वरिष्ठ इन्जिनियर तथा स्थानीय विकास विज्ञ)
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नयाँ विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार विस्तार गरी २९७ सदस्यीय बनाएको छ। एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, चार उपसभापति, तीन महामन्त्री र १५ सहमहामन्त्रीसहितको यो संरचनाले विभिन्न समुदाय, प्रदेश, महिला, युवा तथा पेसागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
समावेशिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो—यसमा दुई मत छैन। तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ: के ठूलो संगठनात्मक संरचना नै बलियो राजनीतिक संगठनको प्रमाण हो?
मेरो विचारमा, होइन।
१. समावेशिता: संख्या कि पहुँच?
नेपालको सामाजिक विविधता राजनीतिक दलको संरचनामा प्रतिबिम्बित हुनु अनिवार्य छ। तर, प्रतिनिधित्व र प्रभावकारी सहभागिता एउटै कुरा होइनन्।
प्रतिनिधित्व: कसैलाई समिति वा पदमा राख्नु।
सहभागिता: निर्णय प्रक्रियामा उसको आवाज सुनिने वातावरण बन्नु।
प्रभाव: उसका रचनात्मक सुझावहरू कार्यान्वयन हुनु।
उत्तरदायित्व: ती निर्णय र परिणामप्रति जवाफदेही बन्नु।
तसर्थ, समावेशिताको मापन संख्या बढाएर मात्र हुँदैन। सवाल २९७ जना ‘किन’ भन्ने मात्र होइन; २९७ जनाले ‘के गर्ने’ र ‘कसरी नतिजा दिने’ भन्ने हो।
२. आकारभन्दा संरचना र कार्यक्षमता महत्त्वपूर्ण
इन्जिनियरिङको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कुनै पनि ढाँचा (Structure) ठूलो हुँदैमा बलियो हुँदैन। त्यसको भारवहन क्षमता, सन्तुलन, र उपयोगिताले त्यसको मजबुती निर्धारण गर्छ।
राजनीतिक संगठनमा पनि २९७ सदस्यीय समिति बन्दैमा पार्टी स्वतः बलियो हुँदैन। ठूलो समितिले विविध विचार समेट्न त सक्छ, तर आकार बढ्दै जाँदा संवाद, समन्वय र निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्छ।
यसको अर्को ठूलो जोखिम हो—ठूलो समिति, सानो निर्णय केन्द्र। जब केन्द्रीय समिति अत्यधिक भद्दा हुन्छ, नियमित र प्रभावकारी बहस हुन कठिन हुन्छ। फलस्वरूप, वास्तविक निर्णय फेरि पनि केही सीमित व्यक्ति वा अनौपचारिक शक्ति केन्द्र (सानो घेरा) मा खुम्चिन्छ। यो आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ अवस्था होइन।
३. “सबैको जिम्मेवारी” कि “कसैको पनि जवाफदेहिता छैन”?
ठूलो संस्थामा जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड भएन भने एउटा पुरानो समस्या दोहोरिन्छ—सबै जिम्मेवार देखिने, तर अन्ततः कसैको पनि व्यक्तिगत जवाफदेहिता नहुने।
कांग्रेसले अब व्यक्ति र पदका आधारमा होइन, स्पष्ट कार्यविभाजन र परिणामका आधारमा उत्तरदायित्व खोज्नुपर्छ:
कसले संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने?
कसले नीति र चुनावी रणनीति बनाउने?
कसले आर्थिक अनुशासन र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने?
४. वास्तविक कांग्रेस कहाँ छ?
कांग्रेसको वास्तविक शक्ति केन्द्रीय कार्यालयको भवन वा पदहरूमा होइन। यसको वास्तविक शक्ति त वडा, टोल, गाउँ र नगरका ती हजारौँ निष्ठावान् कार्यकर्तामा छ, जो चुनावमा घरदैलो गर्छन् र सुख-दुःखमा जनताको माझ पुग्छन्।
यदि गुट, प्यानल र पूर्वनिर्धारित समीकरणले मात्र नेतृत्व चयनको आधार तय गर्छ भने माथि जतिसुकै समावेशी संरचना बनाए पनि तल्लो तहको लोकतन्त्र कमजोर नै रहन्छ।
केन्द्रमा पद थपेर होइन, वडा र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत, प्रविधि, र निर्णय क्षमता दिएर मात्र कांग्रेस बलियो हुन्छ। केन्द्रको काम आफैँ सबै कुरा गर्नु होइन, तल्लो तहलाई सक्षम बनाउनु हो।
५. पद होइन, प्रणाली र जनविश्वास
आजको कांग्रेसको मुख्य चुनौती पदको अभाव होइन, जनविश्वासको सङ्कट हो।
नयाँ पुस्ताका अपेक्षा, बदलिँदो मतदाताको मनोविज्ञान, रोजगारी, सुशासन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयमा कांग्रेसले आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।
राजनीतिक दल अब केवल चुनाव लड्ने थलो मात्र होइन; नीति निर्माण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, र परिणामको जिम्मेवारी लिने पद्धतिगत संस्था बन्नुपर्छ। त्यसका लागि भीडभन्दा क्षमता, र नाराभन्दा परिणाम आवश्यक छ।
निष्कर्ष
आकार ठूलो हुनु र संस्था बलियो हुनु एउटै कुरा होइन। कांग्रेसको भविष्य २९७ जना केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिले होइन, करोडौँ नेपालीको विश्वास जित्ने क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।
आजको बहस ‘केन्द्रमा कति जना छन्’ भन्ने होइन, ‘जनताको बीचमा कति जना छन्’ भन्ने हुनुपर्छ। पद कति बाँडिए भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ‘काम कति भयो’ भन्ने हो।
नेपाली कांग्रेसलाई अब साधारण परिवर्तन होइन, विचार, संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक रूपान्तरण चाहिएको छ।
