काठमाडौं, साउन २८ । खानेपानी सेवामा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्नुपर्ने मागसहित संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा खानेपानी व्यवस्थापनका समसामयिक विषयमा व्यापक छलफल भएको छ।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलमा समितिका सदस्यहरू, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा खानेपानीलाई आधारभूत नागरिक अधिकार र अत्यावश्यक सेवाका रूपमा स्थापित गर्दै उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने १३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो। सहभागीहरूले खानेपानीमा कर लगाउँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेको भन्दै भ्याट खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यसैगरी उपभोक्ता मैत्री नीति तथा कानुनको परिमार्जन, नियमित र पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ सेवा, तथ्यांक व्यवस्थापन, भूगोल सुहाउँदो आयोजना सञ्चालन, मर्मत–सम्भार, जलस्रोत पुनर्भरण तथा ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
बैठकले खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूले ठोस कार्ययोजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
खानेपानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्ने विषय पछिल्लो समय उपभोक्ता तथा खानेपानी क्षेत्रका सरोकारवालाबीच प्रमुख बहसको विषय बन्दै आएको छ।
