काठमाडौं, साउन २७
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा राजधानी काठमाडौंमा आयोजित सातौँ नेपाल युवा अधिकार महाभेला ५० भन्दा बढी संघसंस्थाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको छ। महाभेलाले नेपालको वर्तमान युवा अवस्था, अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै राज्यसमक्ष कार्यान्वयनका लागि १२ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ।
युथ एड्भोकेसी नेपालको संयोजकत्व तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल महिला एकता समाज, भिएसओ नेपाल, एक्सन एड नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, वाईएनपीडी, ओरेकलगायत ४० भन्दा बढी संघसंस्थाको सहकार्यमा महाभेला आयोजना गरिएको हो।
साउन २५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको तीनदिने महाभेलामा देशभरबाट करिब ३०० युवा प्रतिनिधि, संघीय सांसद, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
महाभेलाका क्रममा आयोजित नीतिगत बहस तथा प्यानल छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मागपत्र तयार गरिएको युथ एड्भोकेसी नेपालका सल्लाहकार नरेन खतिवडाले जानकारी दिए।
महाभेलाले युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी, मर्यादित रोजगारी, स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, जलवायु न्याय, प्रविधि नियमन, लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण, तथ्याङ्क ऐन संशोधन, विभेद तथा हिंसाको अन्त्य, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत युवाको सुरक्षा, जवाफदेही संयन्त्र निर्माण, डिजिटल साक्षरता तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्को पुनर्संरचनासहित १२ बुँदे माग राज्यसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
मागपत्रमा राज्यका सबै तहमा युवाको जनसङ्ख्याअनुसार अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष नीति र बजेट व्यवस्था, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को वातावरणीय प्रभाव नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र निर्माण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
महाभेलाले दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी अनुगमनका लागि तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुन संशोधन, वर्गीय, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसाको अन्त्य, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत युवाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म युवा लक्षित जवाफदेही संयन्त्र निर्माण तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय युवा परिषद्को संरचनामा सामाजिक संघसंस्थाको कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै परिषद्लाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि महाभेलाले अघि सारेको छ।
देशभरका युवाको समान सहभागिता र नीतिगत सुधारको मागसहित जारी गरिएको उक्त १२ बुँदे मागपत्रले नेपालको आगामी युवा नीति तथा विकास योजनाको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास आयोजकहरूले व्यक्त गरेका छन्।
