पोखरा, साउन २६
कास्की जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यका लागि पालिकाहरूलाई प्रस्ताव पठाउने म्याद सात दिन थप गरिएको छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले साउन २६ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरेको हो।
समितिले साउन ११ गते पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र अध्ययन समितिसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। उक्त अवधिमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएकाले बाँकी पालिकाहरूलाई थप सात दिनको समय दिइएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
पालिकाबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डअनुसार समितिले अध्ययन तथा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने पौडेलले बताउनुभयो।
मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा पालिकाहरू गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता तथा भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक बनोटलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, वडाको संख्या, सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर वा वडाहरू गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम जनसंख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता, भाषिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, सेवा प्रवाहको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णयका आधारमा अन्तिम रूपमा केन्द्र तथा सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहने मापदण्डमा उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ बमोजिम पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन्।
यसअघि समितिले पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, कास्कीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो।
