पोखरा, साउन ८
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्ला स्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले सांसद तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच सुझाव संकलन गरिएको हो।
अध्यक्ष पौडेलले सरकारबाट तोकिएको कार्यादेशअनुसार कास्कीका पालिका तथा वडासम्बन्धी सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र सर्वसाधारणका सुझावलाई समेटेर समिति अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिना गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य खगराज अधिकारी र सरस्वती गुरुङसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले कास्कीमा हाल रहेको पालिकाको संख्या वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै पालिकाको संख्या बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले हालको मापदण्ड संशोधन गरी सर्वदलीय सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मापदण्डअनुसार पालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना वा केन्द्र हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सहजता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधन, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषतालाई आधार मानिने व्यवस्था छ। साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिको बैठकमा उपप्रमुख सरिता माल, सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल तथा शाखा अधिकृत लक्षु शर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो।
