काठमाडौं ।जेठ ५
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको कर छुटको व्यवस्था हटाइएपछि त्यसको पुनः व्यवस्था गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ ।
महासंघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यसअघि आयकर ऐन २०५८ (संशोधन २०७७ सहित) को दफा १०(ढ) अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई निरन्तर कर छुटको व्यवस्था रहेको थियो । तर आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएपछि खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा कर लगाउने निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघका अनुसार कर छुट कायम गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव लगायत सम्बन्धित निकायमा भेटघाट, छलफल, ज्ञापनपत्र तथा लबीङ अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक ऐन २०८१ र आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन गरी कर छुटको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत दर्ता भएका गैरनाफामूलक तथा सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेका खानेपानी योजनामा कर लगाउनु मानव अधिकार र मौलिक हकविपरीत भएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका नेपाल (फेडवासन )का केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।
यसै सन्दर्भमा महासंघले जेठ ६ गते काठमाडौंमा “खानेपानी तथा सरसफाइ राष्ट्रिय भेला” आयोजना गर्ने जनाएको छ । भेलामा देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।
भेलाअघि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा सांकेतिक प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । धर्ना कार्यक्रम बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ भने राष्ट्रिय भेला दिउँसो १ बजे बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ ।
