जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा रुग्ण तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह

-


     हिडन खबर    
     वैशाख २२ गते २०८३ मा प्रकाशित


पोखरा, बैशाख २२

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लामा सञ्चालित बहुवर्षीय अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

समितिको मंगलबार सम्पन्न ४८औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विभिन्न कारणले विगतका सरकारका वार्षिक बजेटमा परे पनि सम्पन्न हुन नसकेका करिब दुई दर्जन आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी निर्माणमा देखिएका अवरोधहरूको पहिचान गर्दै यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

पर्याप्त बजेट अभाव, निर्माण कम्पनीको लापरवाही लगायतका कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। ती आयोजनाहरूमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल भवन निर्माण आयोजना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण योजना, सराङकोट स्वास्थ्य चौकी भवन तथा भगरा कृषि सडक मोटरबाटो निर्माण योजना रहेका छन्।

त्यसैगरी, पुल सेक्टर पोखरा कार्यालय मातहत सञ्चालित आयोजनामध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु भएको सेती नदीमाथि बगर र फूलबारी जोड्ने पुल तथा पोखरा–३० र ३३ जोड्ने मुसेटुडा पावरहाउस नजिकको पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै कारणसहित शहरी विकास मन्त्रालयमा जानकारी पठाइएको छ।

यसै क्रममा पोखरा–२१ र १७ जोड्ने दम्सादी पुल, पोखरा–१३ र २८ जोड्ने कसेरीस्थित निर्माणाधीन विजयपुर खोलाको पुल, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पर्वतको मोदी गाउँपालिका जोड्ने भुरुङ्दी पुल, पोखरा–२५ र १९ जोड्ने जीर्ण सेती दोबिल्ला घाट पुल तथा पोखरा–४ र ५ जोड्ने फिर्के खोला पुललगायतका आयोजनाहरूको काम तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै, मुग्लिङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको बाँकी काम, सेती नदीमाथिका पुल आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की खण्डको अधुरा काम तथा सोही राजमार्गको लमजुङ–कास्की सीमामा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिन आग्रह गरिएको छ।

यसका साथै, पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्न महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट पोखरासम्म हवाई पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।