काठमाडौं, ५ पुस । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मोबाइल व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने पुलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी सङ्घ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभा शनिबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खरेलले मोबाइल व्यवसायमा लाखौं ‘जेन–जी’ युवा आबद्ध रहेको र यस क्षेत्रले देशमै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मोबाइल व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“तपाईं व्यवसायीहरूले मोबाइल व्यवसाय मात्र गर्नुभएको छैन, समाज र परिवारलाई जोड्ने काम पनि गरिरहनुभएको छ । आमाबुबालाई छोराछोरीसँग कुरा गर्न सिकाउने काम पनि तपाईंहरूले नै गरिरहनुभएको छ,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो ।
उहाँले मोबाइल व्यवसायमार्फत लाखौं जेन–जी युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले एमडीएमएस प्रणालीभित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई च्यातेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुलुकले परिवर्तन चाहिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी जेन–जी युवा विदेश गइरहेको अवस्थालाई सबै मिलेर रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“यो मुलुक नबन्नुको कारण प्रणाली होइन, आफ्ना मान्छे खोज्ने, गुट र स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति हो । अब अति भयो । भोट हाल्दा सोचेर हालौं । एकपटक खराब उम्मेदवारलाई भोट हालेर पाँच वर्ष पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था नआओस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री खरेलले सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण निर्माणमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष भरत भट्टराईले एमडीएमएस प्रणालीले व्यवसायीलाई अन्योलमा पारेको बताउँदै उक्त प्रणाली या त पूर्ण रूपमा लागू गर्न वा खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजारमा आउने मोबाइल र एक्सेसरिजको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सुरेश बानियाँले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाएमा नेपालको राजस्वको दायरा बढ्ने र पैसा देशभित्रै रहने बताउनुभयो । नेपालमै केही मोबाइल एक्सेसरिज उत्पादन भइरहे पनि विदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
