काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विकास साझेदार संस्थाहरू अत्यधिक परियोजनामुखी भएकाले सामाजिक अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै परियोजनाभन्दा अभियानमुखी कार्यशैली अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’को अवसरमा आजदेखि सुरु भएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खरेलले विकास तथा सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत धेरैजसो विकास साझेदार संस्था, एनजिओ तथा आइएनजिओहरू परियोजनामा मात्र केन्द्रित हुँदा कुनै पनि अभियानले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
देशमा क्याम्पेन किन सफल भएनन् भने, एनजिओहरू प्रोजेक्ट–बेसमा सीमित भए। त्यसैले धेरै अभियान अलपत्र परे,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “क्याम्पेन र प्रोजेक्टमा फरक छ। धेरै विकास साझेदारहरूको काम निश्चित समयसीमामा मात्र सीमित हुन्छ। परियोजना सकिएको भोलिपल्टै अभियान कमजोर बन्ने अवस्था छ। त्यसैले नेपालमा काम गर्ने सबै विकास साझेदार संस्थाहरूलाई म भन्न चाहन्छु—अब प्रोजेक्ट होइन, क्याम्पेन बनाएर अगाडि बढौँ।”
मन्त्री खरेलले आबादीको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुने समय आएको बताउनुभयो। सुरक्षित र मर्यादित महिनावारीका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
“हामी सँगै अगाडि बढ्नेछौँ, र मर्यादित महिनावारीको दृष्टिकोणले नेपालको भविष्य समृद्ध छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वदेखि पश्चिम, सभी समुदायमा—सम्पन्नदेखि विपन्न समाजसम्म—महिनावारीप्रति दृष्टिकोण प्रायः समान छ। महिनावारीसँग सम्बन्धित भेदभाव अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न लागिपरेका सबैप्रति म प्रशंसा व्यक्त गर्दछु।”
उहाँले महिनावारीजन्य भेदभावलाई जटिल र बहुआयामिक विषय ठहर गर्दै यसले असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्तात्मक संरचना बलियो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। “घरमै सुरु हुने जेंडर–आधारित हिंसाका धेरै रूपहरूको जरासरूप महिनावारी सम्बन्धी भेदभाव उभिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार घर, विद्यालय, समुदाय तथा कार्यस्थल सबै क्षेत्रमा मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न सरकार सहित सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
मन्त्री खरेलले मर्यादित महिनावारीका विज्ञ डा. राधा पौडेलको महिनावारीजन्य भेदभावविरुद्धको निरन्तर र निस्वार्थ अभियानप्रति विशेष प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। “उहाँ परिवर्तनकी साँचिकै अभियन्ता हुनुहुन्छ, धेरै विकासकर्मीभन्दा बिल्कुल फरक,” उहाँले भन्नुभयो। मर्यादित महिनावारीको क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको र सरकारले यस एजेन्डाको पूर्ण स्वामित्व लिन बाँकी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो।
समाजमा स्थायी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निरन्तर अभियान जरुरी हुने भन्दै उहाँले मर्यादित महिनावारी स्थापनामा सरकार पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको पुनः दोहोराउनुभयो।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकारको मानक
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। “भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रयासहरू हाम्रो प्राथमिकता हुन्। ठूला सम्भावित भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी २५ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् र ती सबै अगाडि बढाइरहेका छौँ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नै हाम्रो मानक हो,” उहाँले भन्नुभयो।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले मर्यादित महिनावारीका संदर्भमा मर्यादा, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न बलियो नीतिगत उपाय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। घर, विद्यालय र समुदायमा महिनावारीबारे खुला संवाद विस्तार भए मात्र मिथक र मौनता भङ्ग हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
फ्रान्सकी राजदूत भर्जिनी कोर्तेवालले फ्रेन्च दूतावास मर्यादित महिनावारी एजेन्डाको दृढ समर्थक रहेको र त्यसैले आफू कार्यक्रममा सहभागी भएको बताउनुभयो।
