काठमाडौं — जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी विद्युत् खरिद सम्झौता भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
संगठनले मंगलबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त सम्झौतालाई “राष्ट्रघाती” भन्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको यो सम्झौताले नेपालको आर्थिक स्वाधीनता र सार्वजनिक हितमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।”
जेन्जी मुभमेन्टले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छः
- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्ने।
- प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन सुरु गर्ने।
- विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्ने।
- राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्ने र राज्यका सम्पत्ति फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने।
वक्तव्यमा सरकारका मन्त्रीहरू “देशलाई लुट्न उद्दत रहेको पुष्टि भएको” उल्लेख गर्दै माग पूरा नभएमा युवाहरू “कठोर सङ्घर्ष”मा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
संगठनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी वक्तव्यमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई तत्काल हटाएर छानबिन थाल्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
