काठमाडौं, भदौ ९ — जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) मा प्रस्तुत गरेको ऐतिहासिक दृष्टिकोणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सकारात्मक राय दिएकोमा वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिस (World Youth for Climate Justice) का प्रतिनिधि युवाहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी उहाँको योगदानको प्रशंसा गरेका छन्।
खुमलटारस्थित अध्यक्ष प्रचण्डको निजी निवासमा भएको भेटमा युवाहरूले उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जलवायु संकटसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रस्तुत गराउन दिएको निर्देशन, प्रतिबद्धता र नेतृत्वका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे।
नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा जलवायु न्यायसम्बन्धी राय प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालले सन् २०२४ को मार्चमा पेश गरेको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिमा आधारित विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू समावेश गरिएको थियो। उक्त राय तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको हो।
नेपालले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई प्रविधि र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट रूपमा उठान गरेको थियो, यद्यपि नेपाल स्वयं न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सम्पन्न दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालले विशेष रूपमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू तथा कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर असरमा परेको विषयमा जोड दिएको थियो।
नेपालले आफ्नो संविधानमा उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्तीय न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई आधार बनाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो। साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारी (CBDR) को सिद्धान्तलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो।
भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। मैले UNSGA, COP28 लगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई जोड दिएर उठाएको तपाईंहरूलाई थाहा नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म मुद्दा लैजानुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्रधानमन्त्री हुँदा नै दिएको थिएँ।”
उहाँले भानुआतुका युवाहरूले सुरु गरेको अभियानमा नेपाली युवाहरूको सक्रिय सहभागिता सकारात्मक संकेत भएको बताउँदै प्रज्वल विक्रम राना, मनिषा चौधरी, स्वीकृति तिमिल्सिना, हेमान्सु काफ्ले, कुन्दनराज शर्मा, जोनी मैनाली, रिचा श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ र सृष्टि गौतम लगायत युवाहरूको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। साथै, जलवायु र वातावरण सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल तथा आफ्नो टिमप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट प्राप्त परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै नेपाल सरकारले यसलाई बेहिचक स्वागत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ हुनुको कारण आफूले नबुझेको बताउनुभयो। “अब ढिलाइ नगरी सरकारले अदालतको रायअनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र कानुनी सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँले जलवायु न्यायको सवालमा नेपाल कुनै देशको दया वा भिख माग्न गएको नभई, विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्पष्ट धारणा राखेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “हामी आफ्नो अधिकार खोज्न आएका हौं। त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूद्वारा पनि सराहना गरिएको थियो।”
जलवायु संकटलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो त राष्ट्रको सवाल हो, विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। यस्तो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले आगामी भदौ १३, १४ र १५ गते South Asian Climate Justice Fellowship कार्यक्रम आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ। उक्त कार्यक्रममा आइसिजेले दिएको निर्णयपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे बहस गरिनेछ।
अन्त्यमा, अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु न्यायको मुद्दालाई मानवताको मुद्दा भन्दै युवाहरूलाई सक्रिय रहन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “तपाईंहरू जस्ता प्रतिबद्ध युवाहरू नै नेपालको आशा र भविष्य हो। म मेरो ठाउँबाट यो अभियानलाई सघाउन सधैं तयार छु।”
