२४ असार, २०८२
बर्लिन — परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र जर्मनीका संघीय परराष्ट्रमन्त्री डा. जोहान डेविड वेडफुलबीच जर्मनीको बर्लिनमा आज द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।
वार्ताका क्रममा नेपाल–जर्मनी सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित, व्यापार, पर्यटन, लगानीलगायत विविध विषयमा विचारविमर्श गरिएको थियो।
मन्त्री डा. राणाले जर्मनी नेपालको प्रमुख विकास र व्यापारिक साझेदारहरूमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगप्रति जर्मन सरकार र जनताप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
नेपाल–जर्मनी व्यापार विस्तारका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रहरूबीच सहकार्य र सञ्जाल विस्तार अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा जर्मन लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुने तयारीमा रहेको जनाउँदै मन्त्री डा. राणाले सो प्रक्रियालाई सहज र दिगो बनाउन रणनीति निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस सन्दर्भमा स्रोत, प्रविधि र वित्तीय सहायताका लागि जर्मनी तथा युरोपेली संघलगायत साझेदारहरूसँग अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालले सन् २०२७–२९ का लागि मानवअधिकार परिषद्, २०२९–३१ का लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् तथा सन् २०३७–३८ का लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यताका लागि उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै उहाँले यसमा जर्मनीको समर्थनको आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्री डेविडले नेपाललाई आवश्यक समर्थन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
पर्यटन सम्भावनाको प्रसंगमा मन्त्री डा. राणाले जर्मनी युरोपबाट नेपाल आउने दोस्रो ठूलो पर्यटक स्रोत भए पनि सिधा हवाई उडानको अभावले पूर्ण लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै नेपाल–जर्मनीबीच सिधा उडान सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपालका एयरलाइन्स युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीमा परेकाले हाल प्रत्यक्ष उडान सम्भव नरहेको र यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा नकारात्मक असर पारेको जानकारी मन्त्री राणाले गराउनुभयो।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि संसद्मा दुई विधेयक दर्ता गरिसकेको, र ती विधेयक युरोपेली युनियन (EU) र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का मापदण्डअनुसार रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जर्मनीलाई नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न अनुरोध गर्नुभयो। यसबारेमा जर्मन विदेशमन्त्रीले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर नेपालमा देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. राणाले जलवायु न्यायका पक्षमा नेपालले अघि सारेको अभियानमा जर्मनीको सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
