परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ४४औँ महासभालाई सोमबार रोममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विशेषगरी हिमाली क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै त्यस्ता क्षेत्रहरूका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“नेपाल र यस्ता भूपरिवेष्ठित देशका हिमाली क्षेत्र जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यिनलाई उपेक्षा गरिएको छ। अब यो विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ।”
नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. राणाले कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खाद्य सुरक्षा, पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासमा कृषिको योगदान महत्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
महामारी, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावका कारण सन् २०३० भित्र भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्यहरू नै चुनौतीमा परेको बताउनुभयो।
“दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन, जैविक विविधताको संरक्षण, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि अनिवार्य छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’ (Four Betters) को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी किसानलाई पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोजिरहेका छौँ। जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा एफएओसँग सहकार्य अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा छ। साथै, महिला र युवा किसानहरूको नेतृत्व तथा सहभागिता बढाउने अभ्यासबारे अनुभव र ज्ञान साझेदारीको अपेक्षा पनि गरेका छौँ।”
