काठमाडौं, असार १६ – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावित राष्ट्रहरूबीच मजबुत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
इटालीको रोममा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ४४औँ महासभाअन्तर्गत आज सम्पन्न अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित तथा साना टापु राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले अब ढिलो नगरी सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, “अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको गम्भीर जोखिममा छन्। यसले उनीहरूको कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। नेपालले यस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता पहलहरू गरिसकेको छ। अब साझा एजेण्डासहित एकताबद्ध भएर अघि बढ्न जरुरी छ।”
मन्त्री राणाले जलवायु अनुकूलनका लागि हिमाली राष्ट्रहरूलाई वित्तीय सहयोग, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा ग्रामीण पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्। उनले समावेशी तथा सर्वसुलभ उपायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
“प्रविधि, सहकार्य र ऐक्यबद्धतामार्फत मात्र सम्भावना र उपलब्धिबीचको खाडल हटाउन सकिन्छ,” मन्त्री राणाले भनिन्, “नेपालले सधैं दक्षिण–दक्षिण तथा उत्तर–दक्षिण सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार पहुँच र वित्तीय स्रोत सुनिश्चिततामा जोड दिँदै आएको छ।”
उनले नेपाल लगायत यस्ता देशहरू खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र जलवायु परिवर्तनका साझा संकटसँग जुझिरहेको, जसले हालसम्मका उपलब्धिलाई समेत खतरामा पारिरहेको बताइन्।
मन्त्री राणाले जलवायुजन्य विपद्, कमजोर पूर्वाधार, जैविक विविधताको क्षय, प्रविधि र वित्तमा सीमित पहुँचलगायत बहुआयामिक चुनौतीको पनि उल्लेख गरिन्।
उनले एफएओद्वारा अघि सारिएको ‘फोर बेटर’ अर्थात् राम्रो उत्पादन, राम्रो पोषण, राम्रो वातावरण र राम्रो जीवनले कृषि प्रणालीको रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखिन्।
उनका अनुसार, राम्रो उत्पादन अन्तर्गत नेपालले जलवायुमैत्री खेती प्रणाली, पहाडी क्षेत्रमा मूल्यवान बालीहरूको प्रवद्र्धन तथा कृषिमा आधुनिकीकरण गरिरहेको छ।
राम्रो पोषण अन्तर्गत पोषिलो खाद्यान्नको प्रवद्र्धन, राम्रो वातावरण अन्तर्गत पुनःप्रजनन कृषि प्रणाली, माटो, जल तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
राम्रो जीवन अन्तर्गत महिला, युवा, साना किसान र सीमान्तकृत समुदायलाई उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सेवामा पहुँच विस्तारमार्फत जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने कार्य भइरहेका छन्।
उनले नेपालको कुल जनशक्तिमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा संलग्न रहेको तथा राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै कृषि पोषण र जीवनयापन दुवैको आधार भएको बताइन्।
