काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विश्वभर बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको बताएकी छन्।
थाईल्यान्डको बैंककमा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UNESCAP) को ८१औं सत्रको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री राणाले एशिया र प्रशान्त क्षेत्र पनि शहरीकरणका चुनौतीबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गरिन्।
“शहरहरू विकास र अवसरका इञ्जिन हुन्,” मन्त्री राणाले भनिन्, “तर योजनाविहीन शहरीकरणका कारण सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय समस्या थपिँदै गएका छन्। अब हामीले सहनशील र दिगो शहरी विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”
उनीनुसार, शहरी समस्या समाधानका लागि समावेशी र हरित शहरमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै शहरहरूबीचको सहकार्य, जनसांख्यिक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माण, र विविध स्रोतबाट वित्तीय सहयोग जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
मन्त्री राणाले अहिलेको युगमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र वित्तीय जोखिम, पूर्वाधार अभाव, व्यापार खण्डीकरण, डिजिटल विभाजन र सामाजिक सुरक्षाको कमजोरीजस्ता समस्यामा परेको बताइन्। डिजिटल पहुँचमा असमानताका कारण शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच दूरी बढिरहेको र यसले समावेशी विकासमा बाधा पुर्याउने उनले चेतावनी दिइन्।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे पनि मन्त्री राणाको चिन्ता
उनले एशिया–प्रशान्त क्षेत्र जलवायुजन्य विपद्को अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै, “बाढी, खडेरी र चरम मौसमी घटनाहरूले शहर र समुदायहरू जोखिममा परेका छन्।” साथै, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर र अकल्पनीय रहेकाले जलवायु सहनशीलता र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन्।
नेपालले पनि जलवायु संकट समाधानतर्फ कदम चालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मे महिनामा आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई अघि बढाउने जानकारी दिइन्।
अन्त्यमा मन्त्री राणाले क्षेत्रीय एकता र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै भनिन्, “आजको समयमा कुनै पनि देशले एक्लै यी चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन। सामूहिक प्रयास र सहकार्य अपरिहार्य छ।” नेपाल भने सधैं समावेशी विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र राष्ट्रसंघका मूल्यहरूमा प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
