काठमाडौं /खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेडवासनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल र महासंघ तथा उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरु बिच खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुमा आयकर छुट सम्बन्धमा बैठक अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार सम्पन्न भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अर्थमन्त्री पाैडेल संग भेटघाट गरेर
खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूलाइ आयकर छुट हुने ब्यवस्था गरिदिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पाैडेललाइ
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपालकाे संविधानकाे धारा ३५ (४)ले प्रत्येक नागरिकलाई
स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचकाे हक हुनेछ भनी
माैलिक हकको ब्यवस्था गरिएकाे नेपालकाे १६ आैं योजनामा खानेपानी सरसलाइसलाई सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा राखिएको भनेर पत्रमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
विगतमा आयकर ऐन २०५८ काे दफा (१०) ट मा जलश्राेत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उदेश्य अनुसार आर्जन गरेको
रकममा कर छुटकाे ब्यवस्था गरिएकोमा आर्थिक बिधेयक २०८१ काे दफा (३६) २ अनुसार आयकरकाे ब्यवस्था हटाइ खानेपानी जस्तो मानवअधिकार र माैलिक हकको सेवा संचालन गर्ने उपभोक्ता संस्थालाई दिदै आएको कर छुटकाे ब्यवस्था हटाइएको प्रति नेपालभर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू र यस महासंघकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेर भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री पाैडेललाइ अहिले लागू गरिएको आयकर छुटको ब्यवस्था गरिदि देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू र यश महासंघले हार्दिक अनुरोध गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।
