सहकारी पीडित संघर्ष समितिले लगातार दुई महिनाभन्दा बढी राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेपछि सरकार र सहकारी पीडित संघर्ष समिति बिच ७ बुँदे सहमति भइ चैत मसान्तसम्म बचत कर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्ने लिखित सहमति भएको महिनाै बितिसक्दा समेत पैसा फिर्ता गर्ने वातावरण नभएपछि पीडितहरू पुन आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन् ।
लाखौं बचत कर्ताहरूले आफुले बिहान बेलुका खाइनखाइ जम्मा गरेको अरवाै रकम सहकारीका संचालकहरूले अवचलन गरि फरार भएको भन्दै काठमाडौमा माइतीघर मण्डलामा ६३ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । सरकार र सहकारी पीडित संघर्ष समिति बिच बचत कर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको ७ महिना बितिसक्दा समेत पैसा फिर्ता गर्ने वातावरण सरकारले नबनाएपछि सहकारी पीडितहरू पुन एकपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा जुटेका छन् ।
सरकार र सहकारी पीडित संघर्ष समिति बिच जुन ७ बुँदे सहमति भएको थियोे त्यो अनुसार बचत कर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनेको छैन ।अहिलेसम्म सरकारले
सहकारी पीडितलाई नेपाली जनता नै नमानेको सरकारले चैत सम्म रकम फिर्ता गर्ने भनेको हुनाले हेर्ने त्यसपछि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने सहकारी बचत कर्ता संरक्षण
अभियानले जनाएको छ ।
सरकारले सहकारी पीडित बचत कर्ताहरूले चैतसम्म रकम फिर्ता पाउछन् भनेर सहकारी मन्त्रीले बाेल्नु भएको थियो
आफुहरूले दुख कष्ट गरेर गाउँ ठाँउबाट आएर जम्मा गरेको रकम सहकारीले हिनामिना गरेपछि अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा परेको सहकारी पीडितहरूले बताए ।
राज्यसँग कानुन छ, दण्डात्मक शक्ति छ त्यो राज्यले प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकार र सहकारी पीडितहरूबीच भएको सहमतिमा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न पहल गरिने उल्लेख भएपनि त्यो बुँदा अहिले अलपत्र पर्दा सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने कुरा अन्याैलमा परेको छ ।
सहकारीहरूको सम्पत्ति ब्याङ्कहरूले धमाधम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका कारण सहकारीहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति लुकाइसके सहकारीहरूको घरजग्गा पनि ब्याङ्कले लिलामी गरेपछि बचत फिर्ता नहुने चिन्ता झन् थपिएको छ। लिलामी रोक्न नत सरकारले कुनै पहल गरेको छ नत सहकारी विभागले नै केही चासो लिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार सहकारीको बचत व्यक्तिगत खातामा राखेर हिनामिना गर्ने समस्या देखिएको “ब्याङ्क जस्तो गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने, आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिर कर्जा प्रवाह गर्ने, कसैले जग्गामा लगानी गर्ने,” सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भएपनि यसबारे सराेकारवाला निकाय माैन देखिनु रहस्यकाे बिषय बनेको छ ।
विश्वमा कृषि र खाद्यान्न सहकारीहरूले राम्रो काम गरिरहेका भए पनि नेपालमा ब्याङ्क जस्तो कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका करिब १५ हजार सहकारी रहेको देखिन्छ जसमध्ये ५०० वटा सहकारी वित्तीय समस्यामा परेको ठानिए पनि हालसम्म १५ वटा सहकारीलाई मात्रै सरकारले सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ।
सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सहकारीहरूको सङ्ख्या ३१ हजारभन्दा धेरै छ। जसमा जोडिएका ७२ लाख मानिसहरूमध्ये १४ लाख सहकारी पीडितहरू आफूहरूको अभियानमा जोडिएको अध्यक्ष केसीको दाबी छ।
सहकारीको सिद्धान्त चाहिँ आफैँले नियमन, नियन्त्रण र सुरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको रहेछ भने दण्डित गर्ने काम राज्यका निकायहरूको भएपनि त्यो सबै निरीह हुदा सहकारी संस्था लुटेर खाने निकाय बन्न पुग्दा सहकारी प्रति जनताको विश्वास हराउँदै जान थालेको छ ।
