बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले बडिगाखोलामा मध्य वर्षाको समयमा अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले बडिगाखोलामा अवैध रुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तुरुन्त रोक्ने निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार एक सुचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले यस्तो कार्य तुरुन्तै रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
बर्षायामको समयमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको एवं यस्तो कार्यमा बालबालिकाको समेत प्रयोग भएको पाइएकाले यस्तो गैरकानुनी कार्य तुरुन्त रोक्न भनिएको छ ।
सुचना हेर्नुहोस् :
स्थानीय तह भित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदा एवं नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा विक्रिवितरण वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ठेक्का आव्हान मार्फत हुने भएकाले यस्तो नियमविपरीतको कार्य रोक्न गाउँपालिकाले निर्देशनात्मक सुचना जारी गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले बताउनुभयो ।
उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम असार महिना देखि भदौ मसान्तसम्म वर्षा याममा बालुवा, गिटी, संकलन गर्न पाइदैन त्यसैले यस्तो कार्यमा संलग्न जो कोहिले सुचनाको अवज्ञा गरेमा कानुन रुपमा नियमन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताउनुभयो । “स्थानीय रुपमा रहेका प्रकृतिक सम्पदाको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो, यसको लागि हामी प्रतिबद्ध छौं, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नियमन गर्न पालिका प्रतिबद्ध छ त्यसैले यस्तो कार्य तुरुन्तै रोक्न अनुरोध गर्दछौं ।”
त्यसो त नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सम्बन्धीत स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख, डिभिजन कार्यालयको प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्लामा कार्यरत मध्यबाट समितिले तोकेको इन्जिनियर, आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो नभएको हकमा कोष तथा लेखा नियनत्रण कार्यालयको प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाले सुचना जारी गरेपनि यसतर्फ जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति भने मौन छ ।
