काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागलुङस्थित कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नयाँ समिति गठन गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भूपेन्द्र खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गुठी संस्थानको उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
गुठी संस्थानको निर्णयअनुसार भूपेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति गठन भई काम गर्दै आएको थियो।
‘देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार उक्त समिति सुरुमा ६ महिनाको परीक्षण अवधिसहित अधिकतम दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो। तर, परीक्षण अवधि पूरा नहुँदै र कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधी गुठी संस्थानका प्रशासकले २०८३ भदौ १० गते खड्का नेतृत्वको समिति विघटन गरी रामबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई समिति विघटन गरिएको विषय प्रारम्भिक रूपमा विचारणीय देखिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले दुवै पक्षबीच छलफलबाट विषय टुंगो नलागेसम्म गुठी संस्थानको २०८३ भदौ १० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले विपक्षी गुठी संस्थानको प्रधान कार्यालयलगायतका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफलका लागि अदालतले आगामी २०८३ असोज ५ गतेको पेसी तोकेको छ।
