काठमाडौं, साउन १२
नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाको सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवाला निकायबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ।
हालै सम्पन्न बैठकले आयोजनाद्वारा निर्माण गरिएको खानेपानी प्रणाली चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुल, मर्मतसम्भार खर्च, सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
सहमतिअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुल तथा न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
आगामी वर्षहरूमा समेत आयोजनाबाट निर्माण गरिएका संरचनाको सञ्चालन खर्च केन्द्र सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
बैठकले सुरुङको पूर्वी पोर्टल क्षेत्रमा रहेको डिप बोरिङबाट मोटर जडान गरी नियमित पानी आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग, अनुगमन र समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण, अभिलेख तथा आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आवश्यक प्रशासनिक र वित्तीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको छ।
सहमतिमा चन्द्रागिरि क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका कारण देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने, स्वीकृत बजेटका आयोजनामा निरन्तरता दिने तथा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी, सिस्ने खोलाबाट पानी लिफ्टिङ गर्ने योजनाको अध्ययन पूरा गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने, स्थानीयको रोजगारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत सिफारिस गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कबारे सरकारसमक्ष आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवाला निकायहरूले सुरुङमार्ग निर्माणसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन र निर्माण गरिएका पूर्वाधारको दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न संयुक्त रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
