काठमाडौं, जेठ १७
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
महासंघले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले उक्त निर्णयका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, अर्थ समितिलगायत सम्बन्धित निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संघीय संरचना तथा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार दर्ता भएका सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर नियमित विवरण बुझाउन नसकेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई विगतका विवरण बुझाइसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले सामुदायिक खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत्मा समेत सहुलियत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट कार्यान्वयनका क्रममा विद्युत् महसुलमा छुट वा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने
ग्राहकलाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरूलाई थप राहत आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको हितलाई ध्यानमा राखी विद्युत् महसुलमा विशेष छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न पुनः अनुरोध गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन )ले खानेपानीमा सरकारले लगाउदै आएको २५ प्रतिशत कर छुट हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्र सम्म आन्दोलन लबिङ अन्तरक्रिया छलफल भेला लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको कारण आज आफुहरूले गरेको आन्दोलन सफल भएको महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।२५प्रतिशत कर छुट हुनु सकारात्मक कदम भएपनि बिधुतमा छुट गरेमात्र उपभोक्ताले राहत पाउने अर्यालले बताए ।
