पोखरा, जेठ ७
कास्की जिल्लामा आगामी असार १ गतेदेखि तीन महिना नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाइएको छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ अनुसार गठन भएको जिल्ला नदी तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले असार, साउन र भदौ महिनामा उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था अनुसार निर्णय गरेको हो।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख पौडेलका अनुसार अवैध उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीमार्फत कारबाही गरिनेछ।
बैठकले नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा विपद् जोखिम क्षेत्र र वस्तीमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहले उत्खनन समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म तोक्ने, तोकिएको समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोवार मूल्यमा बिल–विजक जारी गर्नुपर्ने र बिना बिल–विजक कारोबार गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि भएको छ।
पालिकाले उत्खनन तथा संकलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थानमै कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। उत्खनन तथा संकलनको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुन विपरीत ढुंगा, बालुवा वा माटो उत्खनन तथा ओसारपसार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन सहित) को दफा ९ अनुसार २०८३ साल असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म उत्खनन रोक लगाइएको हुँदा सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तहले कानुन बमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरू तोकिएको म्यादभित्रै उठाउनुपर्नेछ। म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुन अनुसार लिलाम बिक्री गरी स्थानीय संचित कोषमा आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, ठेक्का लगाइएका घाटहरूबाट उत्खनन गरिएका सामग्री अन्यत्र स्टक राखिएको भए म्यादभित्रै पालिकाले प्रमाणित गरी स्टक विवरण जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
