काठमाडौं, बैशाख ८
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्दै आएका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले खानेपानी मन्त्रालयमार्फत मन्त्री निशा मेहतालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० जुलाई २८ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको र नेपालको संविधानले समेत स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा समुदायमा आधारित उपभोक्ता संस्थाहरूले गैरनाफामूलक रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको र यस्ता संस्थाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको जनाइएको छ। तर हालको आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत कर छुटको व्यवस्था हटाइएकाले आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडिएको खानेपानी सेवामा कर लगाउनु उचित नहुने महासंघको धारणा छ।
महासंघले यसअघि संघीय संसदबाट समेत खानेपानीमा कर छुट दिनुपर्ने विषयमा संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। देशभर करिब ४५ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता संस्थामार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन भइरहेकाले यस्ता संस्थाहरूलाई कर छुटसहित नीतिगत तथा कानुनी संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १० बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत कर छुट पुनःस्थापना, विद्युत् महशुलमा सहुलियत, नीति तथा कानुन निर्माणमा उपभोक्ता प्रतिनिधित्व, संस्थाहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन, स्थानीय तहमा प्रभावकारी नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विषयहरू समावेश छन्।
महासंघले अपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न र दिगो विकास लक्ष्यअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमार्फत खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
