काठमाडौं, चैत १९
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै निकायलाई सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यम—गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन—मार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी गरिने यस्ता कार्यका लागि भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित वा प्रसारण गर्ने संस्थाकै खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परिपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार भुक्तानीको दर तथा छुट (डिस्काउन्ट) सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
