काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित “नेपालको ऊर्जा राज्यशिल्प र जलविद्युत् परिदृश्य : रणनीतिक प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावना” विषयक राष्ट्रिय ऊर्जा संवादलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गणतन्त्रको पहिलो सरकारले ऊर्जा र कृषिलाई आधारभूत प्राथमिकता दिएको स्मरण गर्नुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम चालेको उल्लेख गर्नुभयो।
“हामीले त्यसबेला लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मात्र होइन, देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाएका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो। कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता दिँदै किसानको ऋण मिनाहा तथा समस्याको समाधानका लागि नीति कार्यक्रम ल्याइएको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो।
ऊर्जा र कृषिसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सूर्यको खेतीबाट अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणजस्ता योजनाहरू पनि सोही भिजनको हिस्सा भएको उहाँको भनाइ थियो।
“यो सबै नयाँ नेपालको सपना थियो, जुन त्यसै दिनदेखि सुरु गरिएको हो,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
दोस्रो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदै ‘उज्यालो अभियान’मार्फत लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको स्मरण गर्दै उहाँले जनार्दन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्री बनाउने तथा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय परम्परागत ढाँचा तोडेर जनपक्षीय संरचना बनाउने राजनीतिक आँट भएको बताउनुभयो।
ऊर्जा विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पुराना झन्झटिला कानुन, परम्परावादी नियम तथा नौकरशाहीको पुरानो सोच नै मुख्य अवरोध भएको उहाँको भनाइ थियो।
“पुरानो संरचना तोडेर नयाँ, गतिशील र जनपक्षीय संरचना निर्माण गर्नैपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
स्व. पोस्टबहादुर बोगटीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता दिने, महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने तथा छिमेकीहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नेताका रूपमा स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बोगटीजस्तो इमान्दार र निष्ठावान् नेताको योगदान राष्ट्रले सधैं सम्झनुपर्छ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई केवल प्राविधिक व्यक्तिलाई मात्र श्रेय दिनु नेतृत्वको भिजन र योजनाको मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टिकोणको कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्वको भिजन, रणनीति र आँट नै निर्णायक रहेको बताउनुभयो।
“यदि राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन र जोखिम लिन सक्ने क्षमता नभएको भए, त्यो क्रान्ति सम्भव हुने थिएन,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तर पहल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने वातावरण बिना लगानी सम्भव नहुने बताउनुभयो।
“लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार दृढ रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो।
हालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत अतिक्रमण तथा विधेयक पारित गर्न ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति अवरुद्ध भएको भन्दै उहाँले सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“विद्युत् ऊर्जा विधेयक छिट्टै पारित गरेर लगानी र विकासको मार्ग खोल्नुपर्छ,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माओवादी नेतृत्वको उपलब्धि भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “माओवादी हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य भयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढे, शिक्षा तथा निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भए।”
कांग्रेस र एमालेलाई भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचना गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार डरको आधारमा बनेको हो, यसबाट सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।”
हालसालैका विभिन्न चुनावी परिणाममा जनताले माओवादीप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै गएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जनताले बुझ्न थालेका छन्—देश बनाउन सक्ने शक्ति माओवादी नै हो।”
ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय हित, जनताको भावना तथा समृद्धिको आधार मानेर सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामीले सामूहिक संकल्पमार्फत राष्ट्रलाई नयाँ युगतर्फ लैजान सक्छौँ। पोस्टबहादुर बोगटीजस्तो नेता नै हाम्रो प्रेरणा हुन्।”
