काठमाडौं, असार — सरकारले उपभोक्ता समितिको रकममा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) उक्त निर्णयको कडा विरोधमा उत्रिएको छ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल नेतृत्वको टोलीले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट गरी, समुदायले ठूलो कठिनाइ सहँदै खानेपानीको दिगोपनाका लागि संकलन गरेको रकममा समेत कर लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले राष्ट्रपति समक्ष उक्त कर नीतिलाई हटाउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिन अनुरोध समेत गरेको छ।
“उपभोक्ताले मासिक रूपमा शुल्क बुझाउँछन्, जसबाट समितिले खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार र सञ्चालन खर्च जुटाउँदै आएको छ। यस्तो आवश्यक सेवामा कर लगाउनु गैरजिम्मेवार निर्णय हो,” अध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा बताएका थिए।
उनले संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको खानेपानी तथा सरसफाइमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता समितिले निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै, सरकारको जिम्मेवारीलाई सहज बनाउने काम गर्ने समितिहरूमाथि कर असुल्नु निन्दनीय भएको बताए।
फेडवासनले सरकारको यो नीति अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण र विभेदकारी रहेको भन्दै यसअगाडिबाटै यसविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराएको छ।
महासंघले केही दिन अघि अर्थमन्त्री बिष्णु पाैडेललाइ भेटेर
खानेपानीमा लगाइएको कर छुट गर्न माग गरेको थियो ।
