१५ असार, काठमाडौँ
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ।
इटालीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ४४औँ विशेष सत्रअन्तर्गत अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।
“नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, र यस अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गरिएका छन्। खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै यस अधिकारको सुनिश्चितता बढाइएको छ,” मन्त्री राणाले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार, खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको संयन्त्रहरू विकास गरिएका छन्। “उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याइरहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो।
मन्त्री डा. राणाले पछिल्लो दुई दशकमा नेपालले बालस्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार,
बालबालिकामा पुड्कोपन ५७ प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमा,
कम तौल भएका बालबालिका ४२ बाट २४ प्रतिशतमा,
रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झरेको छ।
त्यस्तै, विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशतमा रहेकामा सन् २०२४ मा घटेर २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
“यी प्रगति तथ्यांक मात्रै होइनन्, यो बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, समुदायको सक्रियता, तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयको नतिजा हो,” मन्त्री राणाले भन्नुभयो। भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकामा सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
स्वस्थ आहारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, व्यवहार परिवर्तन अभियान, विद्यालय पाठ्यक्रममा पोषण शिक्षाको समावेशीकरण, र सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गरिएका सन्देशहरूले स्थानीय तथा ताजा उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले नेपालमा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रगति भए तापनि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल कृषि प्लेटफर्म, आधुनिक प्रविधि र विज्ञानमा अझ पहुँच विस्तार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
“जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लनु, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू र विपद्ले कृषि प्रणाली र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ,” मन्त्री राणाले बताउनुभयो। यस्तो स्थितिमा पर्वतीय कृषि प्रणाली र पारिस्थितिक सन्तुलन थप कमजोर हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपालले पोषण र समृद्धिको साझा यात्रामा नागरिकलाई समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वित्तीय स्रोतमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एफएओ, युनिसेफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकालाई उहाँले महत्वपूर्ण बताउनुभयो।
उहाँले स्वस्थ आहारका लागि उपभोक्ताको माग अनुसार उत्पादन बढाउने प्रयास हुँदै आएको र यसमा राष्ट्रिय पोषण नीति, खाद्य–आधारित दिशानिर्देश, बहु–क्षेत्रीय पोषण योजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई समेटेर अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
तर, उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूको बसाइँसराइ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जलवायुजन्य असरहरूका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको बताउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो कृषि–जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र उच्च भौगोलिक क्षेत्रका बालीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन जरुरी छ। यसका लागि लक्षित लगानी, प्राविधिक सहायता र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच अपरिहार्य छ।”
