हिड्न खबर डट कम
काठमाडौं। पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेडलाई सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा दिने निर्णयसम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संघीय सांसद पद पनि स्वतः निलम्बित भएको छ।
नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो। साथै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको पनि यो पहिलोपटक हो। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा नयाँ मोड ल्याएको विश्लेषण गरिँदैछ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा २०६७ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भारतको पतञ्जली समूहलाई स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी सरकारी जग्गाको व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोप छ। उक्त निर्णयमार्फत हरियो वन क्षेत्र वर्गीकरण हटाई, निजी कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको अख्तियारको दाबी छ।
राजनीतिक तरंग र कानुनी प्रभाव
सांसद नेपालमाथि मुद्दा दर्ता भएसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४१ अनुसार उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो। यस घटनाले सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म चर्को बहस र प्रतिक्रिया सिर्जना गरेको छ। धेरैले यसलाई राजनीतिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको दिशामा ऐतिहासिक कदम मानेका छन् भने केहीले राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित प्रक्रियाको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्लो विवरण
विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दामा जग्गा व्यवस्था, सहरी विकास तथा निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, वन, गृह, कृषि र भूमि सुधार मन्त्रालयमा कार्यरत तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सरोकारवाला कर्मचारी तथा निर्णयमा सहभागी मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू समेत छन्।
