२० असार, काठमाडौं । सरकारले आफ्ना उद्योग नवीकरण गर्न नमानेको भन्दै क्रसर सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनरत ब्यवसायी र सरकार बिच लिखित सहमति भएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।
१ असारदेखि काठमाडौं केन्द्रित गरी आन्दोलन गरिरहेका क्रसर उद्योग सञ्चालक र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जाेशीकाे उपस्थितिमा अहिले गर्दै आएको बिराेध कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
उद्योग नवीकरण नभए उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका ब्यवसायी बिच ३ बुँदे लिखित सहमति भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने लिखित रूपमा सहमति गरेपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।
१ /नेपालकाे संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्राेतकाे बाँडफाँड उपयाेगका साथै निर्माणजन्य सामाग्रीकाे उपयाेग र ब्यवस्थापनमा बिद्यमान समस्या सम्बाेनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामाग्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन )बिधेक २०८० तर्जुमा गरि यो संसदमा दर्ता गरिसकेकाे छ ।उक्त बिधेयक दफावार छलफलकाे लागि संसदको समितिमा रहेको छ ।उक्त बिधेयक पारित भए पश्चात् क्रसर उद्योगकाे नविकरण सम्बन्धि बिध्यमान समस्या सम्बाेधन हुने र निर्माणमुखी सामाग्री उत्खनन ब्यवस्थापन उपयाेग र नियमन समेत सहजता हुने भएकोले उक्त बिधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आआफ्नो तर्फबाट भुमिका निर्वाह गर्ने ।
२/संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामाग्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन ) बिधेयक २०८०छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने ।साथै नबिकरण छुट भएका उद्योगका लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।२०७९ माघ
११ गतेकाे मन्त्री परिसद्काे निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतकाे आदेशकाे उच्च सम्मान गर्दै मन्त्री परिसदकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने ।
३/ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योगकाे नबिकरणकाे बिषय लिइ गरेको बिराेध प्रदर्शन स्थगित गरेको छ ।
आज भएको लिखित सहमति बाट आफुहरू उत्साहित भएको राज्यका प्रमुख ब्यक्तिहरू बिच भएको कारणले पनि अब छिट्टै निकास निस्कने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए ।
प्रतिनिधि सभा राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिका सभापति रामहरि खतिवडा ,प्रतिनिधि सभा उद्योग बाणिज्य
श्रम उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूकाे उपस्थितिमा सहमति भएको थियोे ।
