हिमालको आवाजदेखि जलवायु न्यायसम्म: नेपालको जलवायु कूटनीति अब परिणाममुखी बन्नुपर्छ

-


     **इ. रमेश सुबेदी** *जलस्रोत इन्जिनियर तथा परामर्शदाता*    
     मंसिर १ गते २०८३ मा प्रकाशित


नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। विशेषगरी हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको तीव्र क्षयीकरण, हिमताल विस्फोट, अनियमित वर्षा तथा त्यसबाट उत्पन्न बाढी, पहिरो र गेग्रान बहावजस्ता जोखिमले नेपालको मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाको जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा COP31 मा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव’ (1.5°C Warming in Mountains) लाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न गरेको प्रयास महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल हो। किर्गिस्तानसहित अन्य पर्वतीय मुलुकको सहकार्यले पनि यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप स्थान दिएको छ। नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव COP31 को पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा समावेश भए पनि यसले छुट्टै औपचारिक वार्ता एजेन्डाका रूपमा अपेक्षित संस्थागत स्थान प्राप्त गर्न सकेन। तथापि, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्मेलन अध्यक्षतामार्फत परामर्श अघि बढ्नु र यसलाई आगामी प्रक्रियामा निरन्तरता दिने प्रयास हुनु कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलता वा उपलब्धि भनेर मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। बरु यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा रहेका सम्भावना, सीमितता र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ।

हिमालको मुद्दा उठाउनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर पर्याप्त होइन

नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ। सगरमाथा संवाद, हिमाली राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य तथा COP31 मा गरिएको पहलले नेपालको जलवायु कूटनीतिक उपस्थितिलाई थप विस्तार गरेको छ।

यसको महत्त्वलाई कम आँक्न मिल्दैन। विश्वव्यापी जलवायु बहसमा समुद्री सतह वृद्धि, साना टापु राष्ट्रहरूको जोखिम र मरुभूमीकरणका विषयले संस्थागत स्थान पाउँदै गर्दा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका विशिष्ट जोखिमलाई पनि समान महत्त्वका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिमालमा हुने तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षयीकरण, हिमतालको अस्थिरता र उच्च हिमाली भूभागमा हुने वातावरणीय परिवर्तनले सिर्जना गर्ने जोखिमलाई छुट्टै वैज्ञानिक तथा नीतिगत दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको माग सान्दर्भिक छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) को धारा ४.८ ले पर्वतीय क्षेत्रजस्ता संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली भएका मुलुकहरूको विशिष्ट आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले नेपालको माग केवल राजनीतिक वा कूटनीतिक आग्रहमा सीमित छैन; यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा नीतिगत आधारसमेत छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै विषय उठ्नु र त्यसका आधारमा वित्तीय स्रोत, प्रविधि तथा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनु फरक कुरा हुन्। नेपालको कूटनीति अब यी दुईबीचको दूरी घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिमाल पग्लिरहेको तथ्य सुनाउने मात्र होइन, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक लगानी, प्रविधि र सहकार्यको स्पष्ट प्रस्ताव पनि दिन सक्नुपर्छ।

जलवायु न्यायको मागसँगै जलवायु वित्तको स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ। तर भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार र सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक रूपमा गम्भीर रूपमा भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु नेपालको न्यायोचित सरोकार हो।

पेरिस सम्झौताको धारा ९ ले विकसित देशहरूलाई विकासशील देशहरूको जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन प्रयासका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेटेको छ। त्यस्तै, धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण, सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यी व्यवस्थाले जलवायु न्यायको बहसलाई नैतिक आग्रहमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीसँग जोड्छन्।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0) ले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका अनुकूलन प्राथमिकता कार्यान्वयनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यो रकम नेपालको समग्र जलवायु वित्त आवश्यकता नभई अनुकूलनका लागि अनुमान गरिएको वित्तीय आवश्यकता हो। यसमा कृषि, वन, जैविक विविधता, जलस्रोत व्यवस्थापन, ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासजस्ता क्षेत्र समेटिएका छन्।

त्यसैले नेपालले जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट प्राथमिकता अघि सार्नुपर्छ।

पहिलो, जलवायु अनुकूलनका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, हानि तथा क्षति कोष (Fund for Responding to Loss and Damage) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट प्रभावित मुलुक र समुदायले समयमै स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने प्रभावकारी व्यवस्था निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच सुधार गर्न परियोजना तयारी, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको माग गर्दा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता, आवश्यक लगानी, अपेक्षित उपलब्धि र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु वित्त प्राप्त गर्नु एउटा उपलब्धि हो भने त्यसको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गर्नु अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा जलस्रोत र पूर्वाधार सुरक्षा हुनुपर्छ

हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव हिमालमै सीमित रहँदैन। हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक वर्षा, पहिरो र गेग्रान बहावले नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जोखिम सिर्जना गर्छन्।

यसले जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी प्रणाली, सिँचाइ, सडक, पुल, बस्ती र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण क्षेत्रको मात्र विषय मान्ने परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ। यो जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक विकासको विषय हो।

नेपालको जलवायु कूटनीतिले अब जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। नयाँ आयोजना निर्माण गर्दा मात्र होइन, विद्यमान पूर्वाधारको जोखिम मूल्याङ्कन, स्तरोन्नति र पुनःस्थापनामा समेत जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई समेट्नुपर्छ।

विशेषगरी नदी तथा जलाधारमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन, बाढी तथा पहिरो जोखिम मूल्याङ्कन, जलवायु अनुकूल सडक र पुलको डिजाइन, जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई राष्ट्रिय लगानी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

हामीले विकासको मापदण्डलाई संरचना निर्माण र आयोजना सम्पन्न भएको आधारबाट त्यसले दीर्घकालसम्म जोखिम सहन, सेवा निरन्तरता कायम राख्न र समुदायलाई सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमतातर्फ लैजानुपर्छ।

विज्ञान, प्रविधि र क्षेत्रीय सहकार्यबिना हिमाली जोखिम व्यवस्थापन सम्भव छैन

नेपालले हिमाली जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि हिमनदी र हिमतालको नियमित अनुगमन, भूउपग्रहमा आधारित अध्ययन, जलवायु तथा जलविज्ञान मोडलिङ, भौगर्भिक अध्ययन र बहुप्रकोपीय जोखिम मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

विशेषगरी नेपाल, भुटान, भारत र चीनलगायत सम्बन्धित देशबीच साझा जलाधार तथा नदी प्रणालीसम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान र प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने जोखिम राष्ट्रिय सीमामा सीमित नरहने भएकाले यसको समाधान पनि क्षेत्रीय सहकार्यबाट खोजिनुपर्छ।

त्यस्तै, उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, वास्तविक समयको जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र स्थानीय समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि हस्तान्तरण भनेको उपकरण प्राप्त गर्नु मात्र होइन। त्यसको सञ्चालन, मर्मत, तथ्याङ्क विश्लेषण र संस्थागत उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमता विकास गर्नु पनि हो। नेपालका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र प्राविधिक निकायलाई यस प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्छ।

नेपालको आफ्नै कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ

जलवायु न्यायको माग गर्दा हामीले राष्ट्रिय तहमा रहेका कमजोरीलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

हामीसँग जलवायु नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, निर्धारित योगदान र विभिन्न रणनीतिक दस्तावेज छन्। तर नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। जलवायु वित्त परिचालन, आयोजना तयारी, संघीय तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय, प्राविधिक जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा सुधार आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गर्न नसक्नु मात्र समस्या होइन; प्राप्त स्रोतलाई समयमै प्रभावकारी परियोजनामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु पनि उत्तिकै गम्भीर चुनौती हो। जलवायु वित्तका लागि आवश्यक आयोजना प्रस्ताव, प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड र वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, जलवायु जोखिमको पर्याप्त तथ्याङ्क र प्राविधिक मूल्याङ्कनबिना पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिले भविष्यमा थप आर्थिक तथा मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ।

जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई केवल बजेट खर्च वा आयोजना सम्पन्न भएको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। त्यसले जोखिम कति घटायो, कति जनसंख्या सुरक्षित भयो, पूर्वाधारको सेवा निरन्तरता कति बढ्यो र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता कति सुधारियो भन्ने आधारमा नतिजा मापन गर्नुपर्छ।

यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र निर्णय गर्ने अधिकारसहित सक्षम बनाउनुपर्छ। जलवायु अनुकूलनको वास्तविक परिणाम स्थानीय समुदायको जीवनमा देखिनुपर्छ, प्रतिवेदनका पानामा मात्र होइन।

अबको बाटो: कूटनीति, वित्त र कार्यान्वयनलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोडौँ

नेपालले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा केवल हिमालको विशिष्टता प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। त्यसलाई पाँचवटा कार्यान्वयनयोग्य प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ।

१. हिमाली जलवायु कार्ययोजना: हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जलस्रोत र समुदायको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रमा संस्थागत स्थान दिलाउने तथा हिमाली जलवायु कार्ययोजना अघि बढाउने।

२. जलवायु वित्तको सुनिश्चितता: अनुदानमा आधारित वित्त, हानि तथा क्षतिको सम्बोधन र सहज वित्तीय पहुँचका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय परियोजना सूची तथा वित्त परिचालन रणनीति तयार गर्ने।

३. विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी: हिमनदी अनुगमन, भूउपग्रह सूचना, जलवायु तथा जलविज्ञान मोडलिङ र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने।

४. जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार: सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन तथा अनुकूलनलाई आयोजना चक्रकै अनिवार्य हिस्सा बनाउने।

५. स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन: जलवायु वित्त र कार्यक्रमलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्‍याउने तथा नतिजामा आधारित अनुगमन र जवाफदेहिता प्रणाली विकास गर्ने।

यी प्राथमिकतालाई परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी निकाय, प्राविधिक संस्था, विश्वविद्यालय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वित राष्ट्रिय रणनीतिमा समेट्नुपर्छ। जलवायु कूटनीतिमा राजनीतिक नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रमाण, प्राविधिक दक्षता र संस्थागत निरन्तरता एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।

निष्कर्ष

जलवायु कूटनीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गर्ने, प्रतिबद्धता जनाउने र सहानुभूति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन। यसको वास्तविक सफलता राष्ट्रिय हितको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण र जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन सुरक्षामा देखिनुपर्छ।

नेपालले हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्ने प्रयास जारी राख्नुपर्छ। तर अब त्यो प्रयासलाई वित्तीय प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक सहकार्य, प्राविधिक क्षमता र कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय योजनासँग जोड्नुपर्छ।

हामीले विश्वसँग जलवायु न्याय माग्ने मात्र होइन, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि निर्माण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय विकासको अवसरमा र जलवायु वित्तलाई नागरिकको सुरक्षामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

हिमालको संकट नेपालको मात्र संकट होइन। यसले दक्षिण एसियाको जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षासमेत प्रभावित गर्छ। त्यसैले हिमाली मुद्दालाई साझा क्षेत्रीय सरोकार र विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नु नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता हुनुपर्छ।

हिमालको मुद्दा उठाउनु आवश्यक छ, तर हिमालको भविष्य सुरक्षित गर्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। नेपालको जलवायु कूटनीतिको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राप्त तालीले होइन, हिमाली समुदायको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा देखिने मापनयोग्य परिणामले निर्धारण हुनुपर्छ।