काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार राष्ट्रपति भवन पुगेको पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित टोलीले अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधि र संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको जनाएको छ।
समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित पार्न खोजेको महासंघको ठहर छ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गरी अध्यादेश जारी नगर्न महासंघले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ।
भेटका क्रममा महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
यसअघि महासंघले कात्तिक १९ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको भेलामा पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेको थियो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक विधिको संरक्षणका लागि अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरिएको उल्लेख छ।
