कानुनले नरोकेको कुरा राजनीतिक संस्कारले रोक्नुपर्दैन?
एमालेको केन्द्रीय समितिले २०८२ साउनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दलीय राजनीतिमा पुनरागमनलाई ‘संविधानको भावनाविपरीत’ ठहर गरेको थियो। तर, सोही पार्टीले असोजमा उनलाई ‘वरिष्ठ नेता’ बनायो र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै शपथ गराए। यसका लागि विधानमै नभएको पद सिर्जना गर्न ‘अवरोध फुकाउने’ प्रावधान प्रयोग गरियो।
आखिर बीचमा के बदलियो? संविधान बदलिएको छैन, तर्क पनि बदलिएको छैन। बदलिएको छ त केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन। यही घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हामीले संवैधानिक पदपछिको राजनीतिक पुनरागमनलाई सिद्धान्तको प्रश्न मानेका छौँ कि राजनीतिक सुविधाको सौदा?
पदको मर्म र ‘घुमाउरो बाटो’को समस्या
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दलीय बहुमतबाट निर्वाचित हुन्छन्। तर, पदमा पुगेपछि उनीहरू राष्ट्रिय एकताका प्रतीक र संविधानका संरक्षकका रूपमा रहनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूले दलको सदस्यता र सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहने स्थापित अभ्यास छ।
यो अभ्यास यति गहिरो छ कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदमा रहँदा आफ्नो तटस्थता कायम राख्न
मतदानसमेत गर्दैनन्, यद्यपि संविधानले उनीहरूलाई मतदान गर्न स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन।
यहीँनेर बहसको मूल मर्म छ। संविधानको लिखित व्यवस्था र संवैधानिक संस्कृतिबीच फरक हुन्छ। एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानले राष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्य हुनबाट नरोकेको तर्क गरेका छन्। उनको तर्कमा कानुनी आधार हुन सक्छ, तर यसले संवैधानिक संस्कार र नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दैन।
अब राजनीतिक पुनरागमनको चक्र हेरौँ—दलबाट संवैधानिक पदमा र पदबाट पुनः दलमा। यदि यो चक्र सहजै सम्भव हुन्छ भने पदमा रहँदाको तटस्थता स्थायी त्याग नभई अस्थायी विश्रामजस्तो देखिन्छ।
तटस्थताको विश्वसनीयता पदमा रहँदाको व्यवहारले मात्र होइन, पदावधि सकिएपछि कहाँ र कसरी फर्किने भन्ने अपेक्षाले पनि निर्धारण गर्छ। कार्यकाल सकिएपछि पुनः पुरानै दल वा गुटको नेतृत्वमा फर्किने बाटो खुला राखिएको अवस्थामा पदमा रहँदा कायम गरिएको तटस्थतामाथि जनविश्वास कसरी कायम रहन सक्छ?
घटनाक्रम : सिद्धान्त कि सुविधा?
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पदमुक्त भएको करिब दुई वर्षपछि २०८१ माघमा माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्किए। पार्टीभित्रै नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताले सम्मानित संवैधानिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने धारणा राखे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई आर्थिक तथा उत्पादन विभागको जिम्मेवारी दिए।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०८२ असारमा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिन् र पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिने संकेतसमेत गरिन्। साउनमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिबाट पूर्वराष्ट्रपतिले दलीय राजनीतिमा फर्कनु अनुचित हुने निर्णय गराए। पार्टीले उनलाई ‘राज्यको अभिभावक’ का रूपमा सम्मान गर्ने बताएको थियो।
तर, त्यसपछि पार्टीको निर्णय बदलियो। २०८३ वैशाख–जेठतिर उनको सदस्यता पुनः कायम गरियो। त्यसपछि वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गरियो र शपथसमेत गराइयो। यसबीच एमालेले निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको थियो र अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक अवस्था पनि फेरिएको थियो।
यी दुई घटनामा साझा सूत्र के छ? राजनीतिक पुनरागमनको माग दलभित्रकै गुटगत शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएर आउने गरेको देखिन्छ। नेताहरूले आफ्नो गुटको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पूर्वपदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठालाई ‘गुटीय पुँजी’ का रूपमा प्रयोग गर्छन्।
समस्या व्यक्तिको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा मात्र सीमित छैन। दलहरूले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। एक वर्षअघि अनुचित ठहरिएको विषय सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल भएपछि सहज बन्नु सिद्धान्तभन्दा सुविधालाई प्राथमिकता दिइएको संकेत हो।
‘सीपको टाट पल्टेको’ अवस्था : व्यक्तिगत दोष होइन, प्रणालीगत रिक्तता
नेपालमा दलीय राजनीतिबाहेक सार्वजनिक जीवनका अन्य सम्मानित र प्रभावकारी अवसर अत्यन्तै सीमित छन्। पदमुक्त नेताहरूका लागि अनुसन्धान, उच्च शिक्षा, मध्यस्थता, सामाजिक नेतृत्व वा संस्था निर्माणजस्ता वैकल्पिक भूमिका संस्थागत रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्।
लामो समय सत्ता र संगठनको घेराभित्र बिताएका व्यक्तिहरूसँग राजनीतिबाहिर आफ्नो पहिचान कायम राख्ने व्यावहारिक सीप, अनुभव र अवसर सीमित हुन सक्छन्। त्यसैले सक्रिय राजनीतिमा रहिरहनु र गुटगत गतिविधिमा फर्कनु नै उनीहरूको सार्वजनिक अस्तित्व जोगाउने माध्यम बन्ने गरेको देखिन्छ।
यही अवस्थालाई ‘सीपको टाट पल्टेको’ (Skill Bankruptcy) अवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर, यसलाई व्यक्तिप्रति सहानुभूति जनाउने आधार बनाउनु हुँदैन। बरु यो राज्य र राजनीतिक प्रणालीले पदपछिको सम्मानित भूमिकाबारे पर्याप्त सोच्न नसकेको असफलताको संकेत हो।
पुरानो नेतृत्वको थकान र नयाँ पुस्ताको आक्रोश
यो बहस पुस्तान्तरणको व्यापक राजनीतिक प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक र केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भए पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिविरुद्धको व्यापक आक्रोशमा परिणत भयो। दुई दिनमै ७६ जनाले ज्यान गुमाए र ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्यो भने ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए। नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्ट उनी र तत्कालीन गृहमन्त्री पक्राउ परे। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू जमानतमा रिहा भए र अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रह्यो।
देउवाले पनि उम्मेदवारी दिएनन् र नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गर्यो।
यी घटनाले पुरानो नेतृत्व स्वेच्छाले मात्र होइन, जनदबाब र जनमतको प्रभावबाट पनि पछि हट्न बाध्य भएको देखाउँछन्। यस्तो संवेदनशील समयमा राज्यका सर्वोच्च संवैधानिक पदबाट अवकाश पाइसकेका व्यक्तिहरू पुनः गुटगत शक्ति संघर्षमा सक्रिय हुँदा नयाँ पुस्ताका लागि राजनीतिक अवसर र नेतृत्व विकासको बाटो झन् साँघुरिन सक्छ।
विपक्षी तर्क र तिनको जवाफ
यो बहस एकपक्षीय छैन। पूर्वपदाधिकारीहरूको राजनीतिक पुनरागमनको पक्षमा उठाइएका तर्कलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
१. राजनीतिक अधिकारको तर्क
संविधान वा कानुनले पूर्वपदाधिकारीलाई दलीय राजनीतिमा फर्कन प्रतिबन्ध लगाएको छैन। पदमुक्त नागरिकको राजनीतिक अधिकार खोस्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुन सक्छ। एमालेकै केही नेताले ‘संविधानले नरोकेको विषय पार्टीले रोक्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क गरेका थिए।
२. निरन्तरताको तर्क
भण्डारीले राष्ट्रपति पदमा रहँदा पनि आफूले पार्टी नछाडेको र पदप्रतिको कुनै आकांक्षा नराखेको बताएकी छन्। उनका समर्थकहरूले राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा त्यागेको विषयलाई उनको राजनीतिक निष्ठाको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
३. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तर्क
अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूले दलीय राजनीति वा सामाजिक मञ्चमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने अभ्यास छ। तर, नेपालको संवैधानिक संरचना, राष्ट्रपतीय प्रणाली र राजनीतिक संस्कार ती मुलुकभन्दा फरक छन्। त्यसैले विदेशी अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्न सकिँदैन।
यद्यपि, मुख्य प्रश्न अधिकार र संस्थागत निष्ठाबीचको सन्तुलन हो। पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राज्यबाट निवृत्तिभरण, सुरक्षा र विशिष्ट सम्मान पाउँछन्। यसको एउटा आधार उनीहरूले राष्ट्रको साझा अभिभावकका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका पनि हो।
त्यही प्रतिष्ठा बोकेर पुनः कुनै दल वा गुटको नेताका रूपमा सक्रिय हुँदा राज्यका स्रोत, सुविधा र संस्थागत गरिमा दलीय प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको देखिन सक्छ।
एउटै पार्टीको नेतृत्वले एक वर्षभित्रै फरक निर्णय गर्नु र त्यसका लागि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको पद सिर्जना गर्नुले संस्थागत मर्यादाभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको आशंका जन्माउँछ।
समाधान : निषेध होइन, छनोटको सिद्धान्त
पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा दलीय राजनीतिमा फर्कन प्रतिबन्ध लगाउने विषयले नागरिक अधिकार र दुरुपयोगको जोखिम दुवै निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सन्तुलित बनाउने व्यावहारिक विकल्प खोज्नु आवश्यक छ।
१. सुविधा वा राजनीति : छनोटको स्पष्ट व्यवस्था
राज्यबाट प्राप्त हुने पदीय निवृत्तिभरण तथा विशिष्ट सुविधा लिने वा सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राजनीति रोज्ने व्यक्तिले राज्यबाट प्राप्त हुने विशिष्ट सुविधाबारे कानुनअनुसार पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ।
२. दलको आचारसंहिता
पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुनै पनि दलीय गुटको कार्यकारी वा केन्द्रीय नेतृत्वमा नराख्ने र उनीहरूको संवैधानिक प्रतिष्ठालाई दलीय स्वार्थमा प्रयोग नगर्ने आचारसंहिता राजनीतिक दलहरूले आफैँ बनाउनुपर्छ। विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको पद सिर्जना गर्ने वा विशेष प्रावधान प्रयोग गर्ने विषयमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
३. पदपछिको भूमिकाको संस्थागत विकास
राज्यले पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्, नीति अनुसन्धान, संविधान तथा सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, युवा नेतृत्व मार्गदर्शन र सामाजिक रूपान्तरणजस्ता दलीय सीमाभन्दा माथिका सम्मानित भूमिका विकास गर्नुपर्छ।
४. ‘कुलिङ–अफ’ अवधिबारे बहस
स्वेच्छिक संयम र राजनीतिक दलको आचारसंहिता प्रभावकारी हुन नसकेमा निश्चित अवधिसम्म सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्कन नपाउने ‘कुलिङ–अफ’ व्यवस्थाबारे संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणबाट गम्भीर बहस गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
यो बहस कुनै व्यक्तिविशेषको राजनीतिक भविष्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो राज्यका सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाले आगामी पुस्तालाई कस्तो राजनीतिक संस्कार सिकाउँछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न हो।
यदि संवैधानिक पदहरू दलीय यात्राको एउटा ‘विश्रामस्थल’ मात्र बन्ने हो भने आजका पदाधिकारीले पनि भोलि राजनीतिमा फर्किने बाटो हेरेरै निर्णय गर्न थाल्नेछन्। त्यसले संवैधानिक पदको तटस्थता, संस्थागत मर्यादा र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउनेछ।
पदको गरिमा र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता त्यतिबेला मात्र जोगिन्छ, जब पदबाट हुने बिदाइ साँच्चिकै दलीय स्वार्थबाट अलग हुन्छ। राजनीति व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, पद र गुटगत शक्ति आर्जनको माध्यम नभई देश र समाजप्रतिको निष्ठावान् जिम्मेवारी बन्नुपर्छ।
तपाईंको विचारमा, संवैधानिक पदमा पुगिसकेका व्यक्तिलाई दलीय राजनीतिमा फर्कन कानुनले नै रोक लगाउनुपर्छ कि ‘सुविधा वा राजनीति’ मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुन्छ?
इ. रमेश सुवेदी वरिष्ठ इन्जिनियर | स्थानीय विकास विज्ञ
