पोखरा, असोज ६
बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीमाथि अभद्र व्यवहार गरिएको, जरिवानाको रसिद थमाएर वर्षौंको मेहनतले बनाएको व्यवसायिक छवि र ब्रान्डलाई क्षति पुर्याइएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। यस विषयमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले प्रशासनिक निकायसँग संवाद र दबाब दुवै बढाएको जनाएको छ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराएको संघले मंगलबार प्रजिअ गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गण मालेपाटनका प्रमुख एसपी वसन्तबहादुर सिंह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्कीलगायत उद्योगी–व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष शोभा गौतमले संघले बजार अनुगमनको विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै अनुगमनका क्रममा देखिएका सामान्य तथा मानवीय कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताइन्।
“हामीले गलत गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेका होइनौं। तर, सच्चिने अवसर नदिई जरिवाना र प्रचारबाजीमार्फत व्यवसायीको मानमर्दन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन,” उनले भनिन्।
उनले उपभोक्ताको अधिकारसँगै व्यवसायीको अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राख्दै वर्षौं लगाएर बनाइएको ब्रान्डलाई ध्वस्त पार्ने गरी गरिने प्रचारले व्यवसायीलाई सुधारको अवसरबाट वञ्चित गर्ने बताइन्।
अध्यक्ष गौतमले व्यवसायीलाई एमआरपीभन्दा बढी मूल्य नलिन, बिक्रीपछि बिल–बिजक जारी गर्न तथा उपभोक्तालाई अस्वाभाविक रूपमा सस्तो सामान खरिद नगर्न आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले अनुगमनको क्रममा व्यक्तिलाई तत्काल दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गर्दै कारबाहीभन्दा अघि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले आफू व्यवसायीको हकहित र सहजीकरणका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता हितको सवालमा भने कुनै सम्झौता नहुने बताए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनअनुसार हुने बजार अनुगमन उपभोक्ताको स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षाका साथै व्यवसायीलाई ‘स्वच्छ व्यवसायी’को रूपमा स्थापित गर्ने अवसर भएको बताए।
उनले साना व्यवसायीलाई ठूलो रकम जरिवाना गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै असल व्यवसायीले आफैं अनुगमनको माग गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने बताए। साथै आफूले उपभोग गर्न नसक्ने वस्तु अरूलाई बिक्री नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
पौडेलले अनुगमनका क्रममा कसैको बदनामी गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत घटनास्थलबाटै दोषी करार गर्ने गतिविधि पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिए कारबाही स्वाभाविक भए पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित नहुने बताए। उनले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायमाथि पनि प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
व्यवसायी मोती भुजेलले बजारको वास्तविक अवस्था र लागतबारे जानकारी नहुँदा अनुगमन टोलीबाट गलत निष्कर्ष निकालिने गरेको गुनासो गरे। अर्का व्यवसायी खगेन्द्र केसीले दर्ताविहीन फर्निचर उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे।
चिन्तामणि खरेलले अनलाइन माध्यमबाट अत्यन्तै कम मूल्यमा विद्युतीय सामग्री बिक्रीको प्रचार भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। गोविन्दबहादुर केसीले सचेतनामूलक अभियानपछि मात्र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे।
राम कँडेलले अनुगमन प्रचारमुखी नभई परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए भने शोभाकान्त चापागाईंले खाद्य र अखाद्य वस्तु छुट्याउने आधारबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए।
विजेन्द्र चौधरीले अनुगमन टोलीमा विषयगत विज्ञ समावेश गर्नुपर्ने माग गरे। होमनाथ ढकालले साना व्यवसायीको संरक्षणका लागि ठूला व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने बताए।
उषा तिमिल्सिनाले व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै फुटपाथमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न माग गरिन्। कमल न्यौपानेले पानीपुरी, चटपटेलगायत खुला स्थानमा बिक्री हुने खाद्य सामग्रीको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
तेजेन्द्र पौडेलले अनुगमनका क्रममा सम्मानजनक व्यवहार आवश्यक रहेको बताए भने विष्णु अधिकारीले दर्ता नभई अटो मर्मत तथा सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे।
तस्बिर पाेखरा उद्योग बाणिज्य संघ
