काठमाडौं साउन २१
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामार्फत वितरण हुने खानेपानी सेवामा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सरकार प्रमुखसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक अधिकार र आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसमा अतिरिक्त करको भार नथोपर्न आग्रह गरेको हो।
फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको तथा नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले देशभरका करिब ५५ हजार सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले नाफामूलक उद्देश्य बिना सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक ऐनमार्फत १३ प्रतिशत भ्याट लगाइनु उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार भएको जनाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रूपमा मान्यता दिई भ्याटबाट पूर्ण रूपमा छुट दिन तथा खानेपानी सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा समेत महसुल छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
महासंघका अनुसार भ्याट र विद्युत् महसुलको अतिरिक्त भारले खानेपानी सेवा महँगो बन्ने, उपभोक्ताको पहुँचमा असर पर्ने तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने अभियान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
खानेपानी सेवा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राज्यले करको भार थप्नुको सट्टा सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघको धारणा छ। महासंघले सरकारलाई जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको खानेपानी क्षेत्रमा कर छुट तथा विद्युत् महसुल सहुलियतको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।
यस्तै महासंघले पुर्वाधार विकास मन्त्री शुनिल लम्साल र उर्जा जलस्रोत मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ ।
