पोखरा, असार २२गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकको उद्घाटन जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले गर्नुभएको थियो।प्रमुख पौडेलले कास्कीका पालिका र वडासम्बन्धी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न प्रारम्भिक छलफलको थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै, पाँच पालिकासहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था तथा आम नागरिकको सुझाव संकलन गरेर समिति अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो।
पौडेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार समितिले कार्य गर्ने बताउनुभयो।
पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (२) अनुसार जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता तथा भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक संरचनालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै, वडाको संख्या, सिमाना वा केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा (५) को उपदफा (३) अनुसार जनसंख्या तथा वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषता, सेवा–सुविधा वितरणको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो।
सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। प्राप्त सुझाव तथा निर्णयअनुसार केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेको छ।
मापदण्डअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, भूमी प्रशासन कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव तोकिएका ।
बैठकमा कास्कीस्थित स्थानीय तहका अध्यक्ष, प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। निर्धारित मापदण्ड तथा कार्यसम्बन्धी विषयमा समितिका सदस्य–सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले प्रकाश पार्नुभएको थियो। बैठक समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
