काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१० जुलाई २८ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था मौलिक हकमै गरिएको छ।
मानव अधिकारको प्रत्याभूति तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समितिहरूले गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदै त्यसलाई दिगो बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको महासंघले जनाएको छ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(८) अनुसार जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आर्जन गरेको रकममा कर छुटको व्यवस्था रहेको थियो। तर, आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत उक्त कर छुटको व्यवस्था हटाइएपछि खानेपानीजस्तो मौलिक हकसँग जोडिएको सेवामा सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल का अनुसार खानेपानीमा कर छुट सम्बन्धी विषयमा संघीय संसद् तथा राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको छ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत चासो व्यक्त गरिसक्नुभएको छ।
जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत् दर्ता भएका मुनाफारहित तथा सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिहरूद्वारा सञ्चालित सामुदायिक खानेपानी सेवामा कर छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत तथा आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
देशभर रहेका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय छाता संगठनका रूपमा महासंघले उक्त माग अघि सारेको महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जनाएको छ।
