सुशासन, न्याय र योजनाबद्ध विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, बागलुङ जिल्लाका केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरू संघीय सरकारको प्राथमिकतामा समेटिनु आजको आवश्यकता बनेको छ। दीगो विकासका आधार तयार पार्ने पूर्वाधारदेखि लिएर कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र वातावरणीय चुनौतीसम्मका विषयहरू अब ढिलाइ नगरी सम्बोधन गरिनुपर्छ।
बागलुङको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय स्तरका सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत उत्पादन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन अत्यन्त आवश्यक छन्। यससँगै वन्यजन्तु व्यवस्थापन, विशेषगरी बाँदर नियन्त्रणजस्ता स्थानीय समस्या पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय बनेका छन्।
हालको सन्दर्भमा संघीय सरकार दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको अवस्थामा विकासका ठूला निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि उत्तिकै रहेको छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्ता दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू समेटिने अपेक्षा स्वाभाविक छ।
प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरू
बागलुङ जिल्लाको दीगो विकासका लागि निम्न विषयहरू विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ—
धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी चिकित्सा शिक्षासहितको ‘धौलागिरी विज्ञान प्रतिष्ठान’का रूपमा विकास गर्नु।
उत्तरगंगा जलाशय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउनु।
ढोरपाटन क्षेत्रलाई बहुप्रादेशिक लाभ दिने राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा
सालझण्डी–बुर्तिबाङ–ढोरपाटन सडक समयमै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्नु।
कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको दोहन नियन्त्रण गरी दामोदरकुण्डदेखि त्रिवेणीधामसम्मलाई व्यवस्थित पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु।
प्रमुख राजमार्ग आसपास आर्थिक करिडोर विकास गरी स्थानीय उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु।
लुम्बिनी–शान्तिपुर–घोडाबाँधे–तातोपानी–बेनी–मुक्तिनाथ सडकलाई ‘लालीगुराँस उच्च पहाडी मार्ग’का रूपमा विकास गर्नु।
निर्माणाधीन र रणनीतिक महत्वका सबै सडक योजनामा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु।
खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नु।
ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव हटाउनु।
कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्नु।
धौलागिरी क्षेत्रका धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदालाई जोड्दै ‘धौलागिरी पर्यटन चक्रपथ’ विकास गर्नु।
बाँदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय स्तरको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु।
मालढुंगा–बलेवा क्षेत्रमा देखिएको दब्ल्याङ पहिरो व्यवस्थापन गरी दक्षिण बागलुङको यातायात सहज बनाउनु।
निष्कर्ष
बागलुङ जिल्लामा रहेका यी मुद्दाहरू केवल स्थानीय सरोकारका विषय मात्र होइनन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन र वातावरणीय सन्तुलनसँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। तसर्थ, यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा बागलुङ मात्र होइन, समग्र देशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
अब प्रश्न उठ्छ—सरकारले यी आवाजहरू कति चाँडो सुन्छ र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ?
