प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा, मंसिर २ देखि चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा

-


     हिडन खबर    
     मंसिर ३ गते २०८३ मा प्रकाशित


काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकारको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

महासंघले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको, प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास भएको तथा सञ्चारमाध्यममा अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गर्नेहरूमाथि कारबाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको, श्रम अधिकारको उल्लंघन भएको र लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसबमोजिम उपलब्ध नगराइएको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति सरकारले अनुदार व्यवहार देखाएको निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

महासंघले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम
महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम यसप्रकार छन् :

मंसिर २ गते : प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने।

मंसिर ५ गते : संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउने।

मंसिर ५ र ६ गते : शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) सँग छलफल गर्ने।

मंसिर ७ गते : सबै जिल्ला शाखाले सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गर्ने।

मंसिर ९ गते : जिल्ला शाखाको आयोजनामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘पत्रकारलाई सामूहिक गिरफ्तार गर’ भन्ने ब्यानरसहित भेला हुने।

महासंघले माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पत्रकारको पेसागत हकहित, श्रम अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा गर्न सबै पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थालाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेपले नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असर पार्न सक्ने भएकाले पत्रकारको सुरक्षा र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।