काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (KYC) अद्यावधिक गर्दा वा सेवा उपभोग गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) वा त्यसको नम्बरलाई मात्रै एकमात्र आधार बनाउने बाध्यकारी व्यवस्था बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलास (रिट नं. ०८२-WO-१५१४) ले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ (इ.प्रा. निर्देशन नं. १९/०८२) को राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको ‘एकमात्र आधार’ बनाइएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
आदेशका मुख्य बिन्दुहरू:
एकीकृत निर्देशन बदर: नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गरी नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्थालाई अदालतले बदर गरिदिएको छ।
वैकल्पिक कागजातबाट सेवा प्रवाह गर्न परमादेश: राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका पहिचानका अन्य दस्तावेजको आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न अदालतले विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
डाटा सुरक्षा कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश: वैयक्तिक डेटाको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
कसले हालेका थिए रिट?
ताप्लेजुङ जिल्ला, फुङलिङ नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको नम्बर अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिकहरू आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको थियो।
सर्वोच्चको यस फैसलासँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा नबनेका नागरिकले पनि पूर्ववत् रूपमा नागरिकता लगायतका अन्य पहिचानका आधारमा बैंकिङ सेवा निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।
