काठमाडौं / चिकित्शा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा वसेको बैठकको निर्णय अनुसार विगतमा चिकित्शा शिक्षा आयोगको अव्यवाहारिक आन्तरिक कार्यविधिका कारणले वन्द रहेका शिक्षण संस्थाहरु २०८१ देखि संचालन हुने भएका छन् ।
प्राविधिक एस.एल.सि. तहका कार्यक्रमहरुको स्तर उन्नति को प्रकृया यस अघि नै सम्पन्न भैसकेको छ यसरि, चिकित्शा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले विगतको संघर्ष मार्फत सडक, सरकार तथा सदनमा एकैसाथ उठाएका मागहरु क्रमस सम्वोधन भैरहेकाेचिकित्शा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो ।
आगामि शैक्षिक शत्र देखि प्रविणता प्रमाण पत्र तहका ५० शैया को अस्पताल सहित संचालित शिक्षालयहरुमा २० सिट तथा १०० शैयाका अस्पतालहरुमा प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिष्चितता गरेका शिक्षालयहरुमा ४० सिट अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने गरि व्यवस्था हुनेमा समिति विश्वस्त रहेको संयाेनक सापकोटाले बताउनुभयो ।
चिकित्शा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले उठाएका सबालहरुको औचित्यता क्रमस पुष्टि भैरहेको हुदा हिजोको दिनमा बिभिन्न बहानामा संचालन हुन नदिएका शिक्षण संस्थाहरू यहीँ शैक्षिकसत्र देखि सुचारू हुने वातावरण सृजना भएको देखिन्छ ।
नर्सिङ क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि आयोगबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनका सही सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिनुभएपछि
अहिले आशा पलाएको छ ।
“वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर तयारी र कार्यान्वयनमा आयोगले दिएको प्राथमिकता सराहानीय कार्य हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।” प्रविधिको प्रयोगबाट आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन चाहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, पठनपाठन लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुँदै गएको बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको अप्ठ्यारो जटिल खालका निति नियमका कारण देशमा भएका शैक्षिक स्वास्थ संघ संस्था ठप्प हुदा नेपाली बिद्यार्थीहरू चर्को शुल्क तिरेर छिमेकी मुलुक भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा जान बाध्य बनेका थिए ।चिकित्सक शिक्षा सराेकार संघर्ष समितिले राजधानीमा ३८ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सरकार र संघर्ष समिति बिच समस्या समाधान गर्न लिखित सहमति भएको थियो ।
